मुंबई : शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनाची गोडी लागावी म्हणून शिक्षण विभागाकडून राबवल्या जाणाऱ्यां पुस्तक खरेदी योजनेत यंदाही विभागाने घोळ केल्याचे दिसत असून मराठी प्रकाशकांना डावलण्याचा घाट घातला आहे. खरेदीच्या निविदेत देण्यात आलेल्या निकषांमध्ये मराठीतील मोठ्या, नामवंत प्रकाशन संस्थाही बसण्याची शक्यता नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेचा देखावा नेमका कुणासाठी असा प्रश्न प्रकाशकांना पडला आहे. एकभाषिक पुस्तक योजनेसाठी समग्र शिक्षण योजने अंतर्गत पुस्तक खरेदी होते. यंदा या योजनेत पुस्तकांच्या खरेदीसाठी विभागाने साडे दहा कोटी रुपयांचे टेंडर काढले आहे. मात्र, या योजनेत मराठी प्रकाशक सहभागी होऊ शकणार नाहीत अशी व्यवस्था विभागाने केल्याचे दिसत आहे. निविदेतील निकषांमध्ये अपवादात्मक एखादी प्रकाशन संस्था वगळता बहुतेक प्रकाशनसंस्था बसू शकणार नाहीत. त्यामुळे यंदाही परराज्यातील प्रकाशने किंवा मुद्रणालयांकडून पुस्तक खरेदीचा घाट विभागाने घातल्याचे समोर आले आहे. प्रकाशकांचा आक्षेप या निविदा प्रक्रियेवर राज्यातील प्रकाशकांनी आक्षेप घेतला आहे. अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघाने याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन दिले आहे. निविदा प्रक्रिया तातडीने थांबवण्यात यावी अशी मागणी प्रकाशकांनी केली आहे. परराज्यातील विशिष्ट प्रकाशन संस्थांसाठी अशा स्वरूपातील निविदा काढल्याचा आक्षेपही प्रकाशकांनी घेतला आहे. विभागाने २०१७ मध्ये केलेल्या पुस्तक खरेदीवरूनही वाद झाले होते. त्यावेळीही राज्यातील प्रकाशकांना डावलून दिल्ली, हैदराबाद येथील प्रकाशकांकडून अधिक खरेदी करण्यात आली. अटी काय? या योजनेसाठीची निविदा फक्त प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीलाच निविदा भरता येईल. ही कंपनी आयएसओ प्रमाणपत्र असलेली हवी. गेल्या तीन वर्षांत १५ ते ३१ लाख एवढ्या आदेशाचे सरकारी काम या निविदाधारकांनी केलेले असावे. दहा कोटी रुपयांच्या खरेदीसाठी मागील तीन वर्षे प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांची उलाढाल असावी अशा अटी निविदेत देण्यात आल्या आहेत. अडचणी कोणत्या? गेल्यावर्षीच्या टाळेबंदींनंतर प्रकाशन व्यवसाय आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहे. सध्याही निर्बंध शिथिल झाले असले तरी अजून व्यवसाय पूर्वपदावर आलेला नाही. त्यामुळे पाच कोटी रुपयांची सलग तीन वर्षे उलाढालीची अट प्रकाशकांसाठी अडचणीची आहे. अनेक प्रकाशन संस्था दर्जेदार बालसाहित्य वाचकांपर्यंत पोहोचवत असल्या तरी त्याची कंपनी म्हणूनही नोंद नाही. शासकीय योजनांतर्गत ग्रंथालय संचालनालय आणि राजा राम मोहन रॉय फाऊंडेशनमार्फत पुस्तक खरेदी करण्यात येते. मात्र गेल्यावर्षीची ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली. शासकीय योजनांतील खरेदी शासनानेच थांबवली असताना आता शिक्षण विभागाला मात्र १५ ते ३१ लाख आदेशाचे सरकारी काम करणारी प्रकाशन संस्था हवी आहे.
