मुंबईसह महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत सुरू असलेली एकही मराठी शाळा अनुदानाअभावी बंद पडू देणार नाही. मराठी शाळा जगविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले.मुंबईतील मराठी शाळांचे अनुदानाचे अर्ज मुंबई महापालिकेने प्रलंबित ठेवले असल्यामुळे पन्नासहून अधिक शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा मुद्दा आमदार भीमराव धोंडे यांनी उपस्थित केला. घुमान येथील साहित्य संमेलनात मराठी भाषेला चांगले दिवस येणार असल्याचे सांगणाऱ्यांनी मराठी शाळा जगविण्यासाठी अनुदान द्यावे, असा मुद्दा छगन भुजबळ यांनी उपस्थित करताच आघाडी सरकारच्या काळातच २००४ साली मुंबई महापालिका क्षेत्रातील कायम विनाअनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांना राज्य शासनाच्या अनुदानासाठी ग्राह्य़ धरले जाणार नाही, असा आदेश जारी केल्याचा टोला तावडे यांनी लगावला. तेव्हा मराठी शाळा मारण्याचे पाप कोणी केले, असा सवाल करत, आम्ही मराठी शाळा व भाषा दोन्ही जगवू असेही तावडे यांनी सांगितले. पालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित शाळांना पालिकेच्या वतीने पन्नास टक्के व राज्य शासनाच्या वतीने पन्नास टक्के अनुदान दिले जाते. ज्या ४३ शाळांचा प्रश्न आहे त्यांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू असून यामध्ये २८ मराठी, १० हिंदी व पाच उर्दू माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे, असेही तावडे म्हणाले.
