News Flash

अल्पसंख्याक संस्थांमध्येही मराठी विषय सक्तीचा

मराठी भाषा विधेयकाला राज्यपालांची मान्यता; येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून राज्यात अंमलबजावणी

मराठी भाषा विधेयकाला राज्यपालांची मान्यता; येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून राज्यात अंमलबजावणी

मधु कांबळे, लोकसत्ता

मुंबई : राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून मराठी भाषा हा सक्तीचा विषय केला जाणार आहे. राज्य  विधिमंडळात नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन विधेयकावर राज्यपालांनीही मान्यतेची मोहर उमटवली आहे.

राज्य शासनाच्या हस्तक्षेपापासून दूर असलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्येही आता मराठी विषय सक्तीचा राहणार आहे. या कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार २४ फेब्रुवारी ते १४ मार्च या कालावधीत पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यासंबंधीचे विधेयक मांडून ते मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्षांचाही या विधेयकाला पाठिंबा होता. त्यानंतर राज्यपालांनीही या विधेयकाला तातडीने म्हणजे ८ मार्च रोजी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यात २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांपासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हा कायदा राज्यातील प्रत्येक शाळेस व अशा शाळेत नावनोंदणी केलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला लागू राहणार आहे. या कायद्यातील कलम २ (छ) मध्ये कोणकोणत्या शाळांना हा कायदा लागू होणार आहे, ते स्पष्ट करण्यात आले आहे.  राज्य शासनाद्वारे किंवा स्थानिक संस्थांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित, विनाअनुदानित व कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळा. भारतीच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०च्या खंड (१) अन्वये अल्पसंख्याक वर्गाने स्थापन केलेल्या व प्रशासन केलेल्या अल्पसंख्याक शाळांसह कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेने स्थापन केलेल्या, चालविल्या जाणाऱ्या व त्यांना राज्याकडून अनुदान मिळत असो अथवा नसो, अशा शाळा. कोणत्याही आंग्ल-भारतीय शाळा किंवा पौर्वात्य शाळा अथवा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), भारतीय शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (आयसीएसई), आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ, केंब्रिज मंडळ, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण सर्वसाधारण प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्था, महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ  किंवा इतर कोणत्याही शासकीय किंवा खासगी शिक्षण मंडळाशी सलग्न असलेल्या शाळांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहायित शाळा कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कोणतीही प्राथिमक, उच्च प्राथिमक व माध्यमिक शाळांनाही हा कायदा लागू राहणार आहे.

*  राज्यातील शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. त्याचबरोबर मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध लादणारा कोणताही फलक किंवा सूचना शाळांमध्ये प्रदर्शित करता येणार नाही किंवा तसे अभियान चालविता येणार नाही, असे कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

*  ज्या शाळेत मराठी भाषा हा सक्तीचा विषय म्हणून शिकविला जाणार नाही, त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्याचबरोबर या कायद्यातील तरतुदींचे किंवा त्यान्वये केलेल्या नियमांचे अथवा काढलेल्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनास जबाबदार असलेल्या व्यवस्थापकीय संचालक किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीस एक लाख रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे.

*  येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषा विषय सक्तीचा केला जाणार आहे. पहिल्यांदा पहिली ते सहावीच्या वर्गापासून हा विषय सुरू करण्यात येईल, त्यानंतर पुढील वर्गासाठी चढत्या क्रमाने तो लागू करण्यात येईल, असे या कायद्यात म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 19, 2020 2:35 am

Web Title: marathi subjects compulsory in minority education institutions zws 70
Next Stories
1 १७ लाख रेल्वेप्रवासी घटले!
2 निवासी हॉटेलेही ओस!
3 कैद्यांकरवी ‘मास्क’ची निर्मिती
Just Now!
X