मराठीच्या शिक्षकांचे मत, हिंदीच्या शिक्षकांना आरोप अमान्य नमिता धुरी, मुंबई हिंदीच्या अभ्यासक्रमाचे सोपे स्वरूप आणि गुणदान पद्धतीत हिंदीच्या प्राध्यापकांचा उदारपणा यामुळेच मराठी विद्यार्थी अकरावीकरिता द्वितीय भाषा म्हणून मराठीपासून दुरावत असल्याचे मराठीच्या शिक्षकांचे म्हणणे आहे. मराठीच्या पुस्तकात पारंपरिक अभ्यासक्रमासोबतच स्व-परिचयपत्र (नोकरीसाठीचा बायोडेटा), वृत्तलेखन, जाहिरात, सूत्रसंचालन, सादरीकरण (प्रेझेंटेशन), कोशवाङ्मय, संगणकातील मराठीचा वापर, लोकसाहित्य, कल्पनाविस्तार, इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे. यातून विद्यार्थ्यांमध्ये श्रवण, वाचन, लेखन ही कौशल्ये विकसित होतात. करिअरच्या दृष्टीने विविध क्षेत्रांची ओळख होते. याउलट हिंदी विषयाचा अभ्यासक्रम पत्रलेखन, निबंध, अनुवाद, चित्रवर्णन यापुरताच मर्यादित आहे. मातृभाषा मराठी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा हिंदी भाषेकडे वाढता कल पाहता महाराष्ट्रात मराठीला पर्यायच दिला जाऊ नये, अशी मागणी मराठी शिकवणारे प्राध्यापक आणि मराठीप्रेमी संघटना करत आहेत. मराठी विषयाची उत्तरपत्रिका तपासताना शुद्धलेखनाला फार महत्त्व दिले जाते. हिंदीमध्ये मात्र सैल तपासणी केली जाते. मराठी-हिंदी विषयांची गुणदान पद्धत, कृतिपत्रिकेची रचना यांत खूप फरक आहे. आयसीएसई, सीबीएसई, इत्यादी मंडळांच्या शाळांमध्ये बऱ्याचदा मराठी विषयच अभ्यासक्रमात नसतो. शिवाय परदेशी भाषांविषयीही विद्यार्थ्यांना उत्सुकता असते. किमान दहावीपर्यंत मराठी विषय अभ्यासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तरी मराठी अनिवार्य करावे, असे मराठीच्या प्राध्यापिका प्रा. मीरा कुलकर्णी यांनी सांगितले. हिंदीच्या प्राध्यापकांना मात्र हे मान्य नाही. कीर्ती महाविद्यालयात हिंदी शिकवणाऱ्या प्राध्यापिका कल्पना जोशी-पानसे म्हणतात, ‘मराठीप्रमाणे हिंदीचा अभ्यासक्रमही तज्ज्ञच तयार करतात. हिंदीमध्येही व्याकरणाला महत्त्व असते. सध्या विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषयच अभ्यासक्रमात नसतो. त्यामुळे मराठी मुलांचा कल हिंदीकडे वाढतो आहे. हिंदी सिनेमांचा प्रभावही कारणीभूत आहे. तसेच एखाद्या मराठी विद्यार्थ्यांला हिंदी भाषेची आवडही असू शकते.’ मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार यांच्या मते, सीबीएसई, आयसीएसई इत्यादी शाळांमध्ये हिंदी ही द्वितीय भाषा असते, तर मराठी तिसरी भाषा असते. उपयोजित मराठी या विषयाचा अभ्यासक्रम अतिशय चांगला आहे. तो लोकप्रिय करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. शिक्षण हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय असल्याने मराठी अनिवार्य करणे शक्य आहे. कर्नाटक आणि तमिळनाडूमध्ये त्यांची भाषा अनिवार्य आहे. मातृभाषा शिकायलाच हवी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संदीप देशपांडे यांनी प्राध्यापकांच्या अध्यापनामध्ये त्रुटी असल्याचे मत व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेची गोडी लागेल असा अभ्यासक्रम शालेय स्तरापासूनच असावा. शिवाय मराठीचा पेपर अधिकाधिक गुण मिळवून देणारा व्हावा यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे, असे मत देशपांडे यांनी मांडले. तर इतर भाषा शिकण्याआधी मातृभाषा शिकली पाहिजे. कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडूमधील नागरिक अस्खलित इंग्रजी बोलतात. मात्र ते आधी त्यांची मातृभाषा शिकतात. शिक्षण हे मातृभाषेतूनच असावे असे अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. मात्र विद्यार्थी साहजिकपणे जास्त गुण मिळवून देणारा विषय निवडतात, असे मत शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी मांडले. सध्या मुलांना घरातही पुरेसे मराठी ऐकायलाच मिळत नाही. मराठीच्या बोलीभाषांतील शब्द मराठी सिनेमांमध्ये यायला हवेत. आपल्या देशात हिंदीचा प्रसार ज्या पद्धतीने केला जातो, तसा मराठीचा केला जात नाही. - प्रा. गिरीश साळवे, चेतना महाविद्यालय. प्रत्येक भाषेचे एक वैशिष्टय़ असते. त्या भाषेच्या तज्ज्ञांनी ते ठरवलेले असते. आमच्या दृष्टीने सर्व भाषा द्वितीय भाषा आहेत. त्यात सोप्पे-कठीण असे काहीही नाही. उत्तर प्रदेशातील हिंदी आणि महाराष्ट्रातील हिंदी यांत नक्कीच फरक असणार. राष्ट्रीय स्तरावर अभ्यासक्रमाचे काही आराखडे ठरलेले असतात. त्यानुसार मराठीला पर्याय द्यावाच लागतो. शेवटी यात विद्यार्थ्यांच्या आवडीनिवडीचाही प्रश्न असतो. - अशोक भोसले, सचिव, महाराष्ट्र उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ.
