मुंबई महापालिकेत गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ शिवसेना-भाजप सत्तेमध्ये आहे. गेली अनेक वर्षे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे प्रत्येक पावसाळय़ापूर्वी नालेसफाईच्या कामांची पाहाणी करताना दिसतात. परंतु यंदा प्रथमच नालेसफाईच्या कामाबाबत त्यातही मुंबईत पाणी तुंबणार नाही, याबाबत ठोसपणे बोलण्यास ते तयार नाही. त्यांच्या पक्षाच्या महापौर स्नहेल आंबेकर यांनी तर आयुक्तांना पत्र लिहून मुंबईत पाणी तुंबल्यास त्याची जबाबदारी आयुक्तांवर राहील असा इशाराच दिला आहे. एकीकडे ‘करून दाखविल्या’चे श्रेय निवडणुकीत उपटायचे तर दुसरीकडे काही अडचण निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी आयुक्तांवर ढकलायची ही शिवसेनेची रणनीती नवीन नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात लाखो मुंबईकरांचे नाले तुंबल्यामुळे आणि रेल्वेरुळात पाणी साठल्यामुळे कमालीचे हाल होत असतात. हे कमी ठरावे म्हणून खड्डय़ात रस्ते की रस्त्यात खड्डे अशी अवस्था होऊन ट्रॅफिक जाम होऊन लोकांच्या हालाला पारावार राहात नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाली की शिवसेनेचे नेते राज्य शासनाकडे बोट दाखविण्याचे काम करतात. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रस्त्यांमुळे अशी परिस्थिती उद्भवल्याचे कारण शिवसेना नेहमीच पुढे करत आली आहे. पण आता शिवसेना पालिकेत, राज्यात आणि केंद्रातही सत्ताधारी किंवा सत्तेतील भागीदार आहे. त्यामुळे आता रस्त्यांवर खड्डे पडले, मुंबईत पाणी तुंबले तर जबाबदार कोणाला धरायचे, असा प्रश्न पक्षासमोर उभा ठाकला आहे. म्हणूनच की काय, या साऱ्याचे अपयश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्यावर फोडण्याची तयारीच सेनेने सुरू केली आहे. खरे तर वर्षांनुवर्षे नालेसफाईवरून पालिकेत रणधुमाळी माजते. मात्र यावर ठोस तोडगा काढण्याचा प्रयत्न कधीही झाला नाही. गेल्या वर्षी नासलेसफाईच्या कामात ठेकेदार व अधिकाऱ्यांनी केलेला कोटय़वधींचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर अजोय मेहता यांनी ठेकेदारांवर व अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली. पण त्याचा परिणाम उलटा झाला. यंदा नालेसफईच्या कामाच्या निविदा भरण्यासाठी ठेकेदारच मिळेनात. तीन वेळा निविदा काढल्यानंतर अखेर एकदाचे ठेकेदार या कामासाठी मिळाले. त्याच वेळी भाजपने स्थायी समितीत शिवसेनेवर कुरघोडी करण्यास सुरुवात केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मुंबईत पाणी तुंबल्यास त्याला आयुक्तच जबाबदार राहतील, अशी भूमिका सेनेने घेतली. आगामी पालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून नालेसफाईच्या कामांचे उद्घाटन करण्याचे उद्योग केले गेले. उद्धव ठाकरे व युवराज आदित्य यांनी नालेसफाईच्या कामांची पाहणी केली एवढेच नव्हे तर शिवसेनेच्या शाखाप्रमुखांना नालेसफाईच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले. शाखाप्रमुख नालेसफाईच्या कामावर देखरेख ठेवणार असतील तर नगरसेवक काय करणार, असा सवाल पालिका वर्तुळात उपस्थित केला जाताना दिसतो. नालेसफाईवरून शिवसेना-भाजप तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादीची जोरदार चिखलफेक सुरू असताना मनसे मात्र मौन धारण करून आहे. मुंबईतील नाल्यांमधील गाळ साफ होतो अथवा नाही हे अलाहिदा. परंतु पालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मनसेची ‘सफाई’ करण्याचे काम मात्र शिवसेना-भाजप इमानेइतबारे करत आहे. दोन्ही पक्षांच्या गळाला (गाळाला नव्हे) मनसेचे मासे लागत असल्यामुळे राज ठाकरे मात्र अस्वस्थ झाले आहेत. नालेसफाई आणि पालिकेच्या तिजोरीची लुटमार हे आरोप-प्रत्यारोपांचे समीकरण दरवर्षीचे झाले असून यात भरडला जातो तो सर्वसामान्य मुंबईकर. किमान यंदातरी निवडणुकीच्या तोंडावर नालेसफाईचे काम योग्य होईल, याची हमी शिवसेनेकडून मिळणे अपेक्षित होते. तथापि याबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नालेसफाईच्या कामांच्या पाहणी दरम्यान सोयीस्कर मौन बाळगले. नेहमीप्रमाणेच पावसाळापूर्व नाल्यातील गाळ योग्य प्रकारे उचलला गेल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. जवळपास ६६ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. एकूण १,८८,२३० मेट्रिक टन गाळ उपसण्यात येणार असून त्यापैकी १,१४,५६० मेट्रिक टन गाळ उपसण्यात आल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. एकीकडे, हे सुरू असताना नालेसफाईचे राजकारण मात्र पेटतच आहे. दरवर्षी आपल्या प्रभागात नालेसफाई झालीच नाही, असे दावे करणाऱ्या नगरसेवकांनी यंदा साफसफाईनंतर गाळ कोठे टाकणार, असा मुद्दा उपस्थित करून अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले. नाल्यातून काढलेला गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी त्यांवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली होती. मात्र कंत्राटदारांच्या चलाख माणसांनी वाहानांवरील जीपीएस यंत्रणा काढून दुचाकीवर बसवून दुचाकीच्या फेऱ्या मारल्याचे चौकशीत उघड झाले. नगरसेवक व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे करण्याची हिम्मत कंत्राटदार करू शकेल का, याचे उत्तर सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी आणि नेतेमंडळींनी द्यायला हवे. नालेसफाईच्या कामात रेल्वेचीही महत्त्वाची भूमिका असते. रेल्वेलगत असलेले तसेच रेल्वेमार्गावरील नाल्यांची योग्य प्रकारे सफाई होत नाही हाही वर्षांनुवर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे दरवर्षी पावसाळय़ात रेल्वेसेवा कोलमडून पडते. यंदा मध्ये रेल्वेने २३ ठिकाणी पाणी उपसण्यासाठी पंपांची व्यवस्था केल्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय रेल्वेलगतच्या नाल्यांमधील गाळ उपसण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतल्याचा रेल्वेचा दावा आहे. अर्थात हा दावा दरवर्षी पावसाळ्यात केला जातो आणि तरीही मस्जिद, भायखळा, चिंचपोकळी, लोअर परळ, करी रोड, कुर्ला, शीव, घाटकोपर आणि विक्रोळी येथे रेल्वेमार्ग पाण्याखाली जातात. अर्थात सर्वच जबाबदारी ही पालिका व रेल्वेवर ढकलता येणार नाही. बहुतेक सर्व नाल्यांच्या ठिकाणी वसलेल्या झोपडपट्टय़ांमधून नालेसफाईनंतरही मोठय़ा प्रमाणात दररोज कचरा नाल्यांमध्ये टाकण्यात येतो. यावर नियंत्रण ठेवणे आजपर्यंत कोणत्याही यंत्रणेला शक्य झालेले नाही. नाल्यांमध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचा खच रोजच्या रोज जमा होत असतो. शिवसेनेने शाखाप्रमुखांना नाल्यांवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे शाखाप्रमुख नाल्यांलगत वसलेल्या झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या लोकांकडून नाल्यांमध्ये कचरा टाकला जाणार नाही, यासाठी ठोस प्रयत्न करणार का? की पाणी तुंबल्यास आयुक्तांवर त्याचे खापर फोडून ‘करून दाखविल्या’चे ढोल बडवणार?
