सहा महिन्यांच्या वेतनाचे हमीपत्र राज्य शासनाच्या सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांना भरपगारी प्रसूती रजेसाठी दोन वर्षे नोकरी न सोडण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रसूती रजेवर जाण्यापूर्वी अशा महिला कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना मिळणाऱ्या सहा महिन्यांच्या वेतनाइतक्या रकमेचा बॉण्ड लिहून घेतला जाणार आहे. वित्त विभागाने तसा शासन आदेश काढला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मध्ये शासकीय सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार कायम सेवेत नसलेल्या परंतु दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सतत सेवा झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यास प्रसूती रजा मिळते व अशा रजा कालावधीत पूर्ण वेतन दिले जाते. एक वर्षांपेक्षा जास्त व दोन वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यास प्रसूती रजेच्या कालावधीत निम्मे वेतन देण्याची तरतूद आहे. मात्र एक वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या महिलेस प्रसूती रजा मिळत नाही व कोणत्याही प्रकारचे रजावेतन दिले जात नाही. अशा महिला कर्मचाऱ्यांनाही प्रसूती रजावेतन मिळावे यासाठी किमान सेवा कालावधीची अट रद्द करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. प्रसूती रजा व त्या कालावधीतील वेतन मिळण्यासाठी किमान सेवेची अट रद्द केली असली तरी, वित्त विभागाने काही नव्या अटी घातल्या आहेत. प्रसूती रजा मंजूर करण्यापूर्वी सहा महिन्यांच्या वेतनाइतक्या रकमेचा बॉण्ड संबंधित महिला कर्मचाऱ्याकडून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतरच प्रसूती रजा व त्या कालावधीतील वेतन दिले जाणार आहे. प्रसूती रजा संपवून शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर संबंधित महिला कर्मचाऱ्यास किमान दोन वर्षे शासनाची सेवा करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. सेवेचा दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी प्रसूती रजेनंतर शासकीय सेवेत रुजू न होता, इतर ठिकाणी नोकरी करायची असेल तर, अशा महिला कर्मचाऱ्याकडून प्रसूती रजा कालावधीतील वेतन वसूल केले जाणार आहे. त्यानंतरच तिचा राजीनामा मंजूर केला जाणार आहे व कार्यमुक्त केले जाणार आहे. सरोगसी अपत्यासाठी विशेष रजा सरोगसी पद्धतीने जन्मलेल्या अपत्याचे संगोपन करता यावे यासाठी राज्य शासनाच्या सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजेप्रमाणे १८० दिवसांपर्यंत विशेष रजा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक शाळा, तसेच कृषी व बिगरकृषी विद्यापीठे आणि त्यांना संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमधील पूर्णकालिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर महिला कर्मचाऱ्यांनाही हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे
