माथाडी कामगारांचा नवा प्रस्ताव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या माथाडी कामगारांनी आता काहीसे नमते घेत, एपीएमसीत शेतमाल विकण्याच्या नियमातून शेतकऱ्यांना मुक्त करा पण व्यापाऱ्यांना नको अशी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या प्रस्तावावर विधि व न्याय विभागाचे मत मागविण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात याबाबतचा अंतिम तोडगा काढण्यात येणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेला दलालांचा अडथळा दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा या जीवनावश्यक वस्तूंना ‘एपीएमसी’तून नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल थेट शहरात आणून विकता येणार आहे. शिवाय अडत, सेस, हमाली अशा करांमधूनही त्याची सुटका होणार आहे. अशाच प्रकारे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्रही कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आता तालुक्याऐवजी केवळ बाजार समितीच्या क्षेत्रापुरतेच (मार्केट यार्ड) हे कार्यक्षेत्र असेल. त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयास माथाडी कामगारांनी तीव्र विरोध केला आहे. राज्यव्यापी संप मागे फळे, भाजीपाला आणि कांदा-बटाटा बाजार समितीच्या नियमातून वगळण्याच्या शासनाच्या भूमिकेला व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. या विरोधात २४ मे रोजी वाशीच्या एपीएमसी बाजारातील व्यापाऱ्यांनी अर्धवेळ बाजार बंद ठेवून सरकारचा निषेध केला होता. तर ८ जून रोजी माथाडीच्या नेत्यांनी व्यापाऱ्यांची बैठक घेऊन राज्यव्यापी बंद पुकारण्याचा इशारा सरकारला दिला होता. माथाडी आणि व्यापाऱ्यांच्या इशाऱ्याची दखल घेत बुधवारी होणाऱ्या बठकीआधीच राज्याचे पणन व सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी माथाडी संघटनेचे नेते आणि व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर संप मागे घेण्यात आला.
