दहशत मोडून काढण्यासाठी धडक कारवाई, राज्य शासनाचे आदेश ; नव्या वादाची ठिणगी राज्यातील औद्योगिक शांतता बिघडवणाऱ्या तथाकथित माथाडी कामगार संघटनांची दहशत मोडून काढण्यासाठी धडक कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. काही अनधिकृत संघटना माथाडी कामगारांच्या नावाने मालकांकडून खंडणी वसूल करीत असल्याचे निदर्शनास आले असून पोलिसांनी अशा संघटना किंवा व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हे दाखल करावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. राज्य शासनाच्या या आदेशामुळे एका नव्या राजकीय वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. राज्यात मुंबई, ठाणे, रायगड जिल्ह्य़ांसह अनेक भागात विविध कारखाने-उद्योगांमध्ये असंघटित स्वरूपात अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्या कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने १९६९ मध्ये माथाडी कामगारांच्या नोकरीचे नियमन व कल्याण साधण्यासाठी खास कायदा केला. परंतु आता या कायद्याचाही गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. किंबहुना औद्योगिक क्षेत्रात या कायद्याविषयी प्रचंड धाक व रोष निर्माण झाला आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३ मे २०१५ रोजी सर्वसंबंधितांची बैठक घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी औद्योगिक क्षेत्रातील शांतता अबाधित राखण्यासाठी व माथाडी कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता उद्योग, कामगार व ऊर्जा विभागाने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला कृती आराखडा तयार केला आहे. या संदर्भात मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात शासनाने म्हटले आहे की, माथाडी कामगारांच्या कल्याणासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. या क्षेत्रात काही मान्यताप्राप्त संघटना आहेत. माथाडी कामगारांचे हित जपण्यासाठी त्या विधायक काम करीत आहेत. परंतु काही अनधिकृत संघटना किंवा व्यक्ती माथाडी कामगारांच्या नावाने या कायद्याचा गौरवापर करीत आहेत. मालकांना माथाडी मंडळांमध्ये नोंदित होण्यासाठी त्यांना धमकावत असतात, मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या चालकांकडून बेकायदा प्रवेश कर वसूल करणे, त्यांच्या संघटनांचे सदस्य असलेल्या माथाडी कामगारांची भरती करून घेण्यासाठी मालकांवर दबाव आणणे, खंडणी उकळणे असले गैरप्रकार सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्य शासनाने याबाबत गंभीर दखल घेतली असून, औद्योगिक क्षेत्रातील शांतता धोक्यात आणणाऱ्या व दहशत माजवणाऱ्या काही तथाकथित माथाडी कामगार संघटना व व्यक्तींच्या विरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक, विभागीय अप्पर कामगार आयुक्त, माथाडी मंडळांचे अध्यक्ष, एमआयडीसीचे अधिकारी अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. दहशत माजवणाऱ्या व खंडणी उकळणाऱ्या माथाडी संघटनांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
