आबालवृद्धांच्या इच्छा‘पूर्ती’साठी कायद्यांत दुरुस्ती निसर्गसौंदर्य कायम रहावे आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी माथेरानमध्ये वाहनांना घालण्यात आलेली बंदी ही वृद्ध आणि शालेय विद्यार्थ्यांच्या हक्कावरच गदा आणणारी असल्याने आता तेथील वाहनबंदी काही प्रमाणात शिथिल करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार माथेरानमधील घोडागाडी आणि हातगाडीला पर्याय म्हणून बॅटरीवर चालणाऱ्या ‘ई-रिक्षा’ सुरू करण्याची परवानगी लवकरच देऊन आबालवृद्धांची इच्छापूर्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार केल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. माथेरानच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी माथेरान रुल्स १९५९ अन्वये तेथे रुग्णवाहिका वगळता कोणत्याही प्रकारच्या वाहनांना परवानगी नाही. सन २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार वन आणि पर्यावरण विभागाने माथेरानला पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील म्हणूनही जाहीर केले आहे. परिणामी या शहरात सर्वच वाहनांवर बंदी असल्याने तेथे जाणाऱ्या पर्यटकांना दस्तुरी नाक्यापासून तब्बल पाच किलोमीटर पायपीट करावी लागते. तसेच शहरातील मुलांनाही सरस्वती विद्यामंदिर आणि सेंट झेवियर्स या शाळांना जाण्यासाठी दररोज पायपीट करावी लागते. सध्या या शहरात केवळ घोडागाडी किंवा हातगाडीच्या माध्यमातूनच तेथे वाहतूक होते. मात्र वृद्ध, आजारी व्यक्ती किंवा शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ही व्यवस्था फारच त्रासदायक असल्याने तेथे काही प्रमाणात वाहनांना परवानगी द्यावी अशी मागणी स्थानिकांकडून गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने केली जात आहे. मात्र पर्यावरणाचा मुद्दा समोर येताच आजवर कोणत्याच सरकारने माथेरान रुल्समध्ये बदल करण्याबाबत पुढाकार घेतलेला नव्हता. शिक्षण हक्क कायदा अंमलबजावणीत अडसर सन २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था स्थानिक प्रशासनाने करणे बंधनकारक आहे. तसेच राज्य सरकारच्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणांमध्येही वृद्धांसाठी वाहतूक सुविधा देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता तेथे पर्यावरणाला कोणताही धोका न पोहोचविणाऱ्या बॅटरीवर चालणाऱ्या ई-रिक्षांना परवानगी देण्याच्या हालचाली नगरविकास विभागाने सुरू केल्या आहेत. सरकारच्या सूचनेनुसार तेथे ई-रिक्षांना अनुमती देऊन लोकांच्या मागणीची पूर्तता केली जाणार असून त्यासाठी माथेरान रुल्समध्ये बदल करण्यात येतील. त्यासाठीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होईल.
