मावळ गोळीबारप्रकरणी आरोपपत्र दाखल झालेले असताना तपासाबाबत अथवा अन्य आरोपांबाबत काहीही मुद्दे असतील, तर ते संबंधित कनिष्ठ न्यायालयासमोर मांडा, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी याप्रकरणी दाखल जनहित याचिका निकाली काढली. या प्रकरणात संदीप कर्णिक हे पोलीस अधिकारी मुख्य आरोपी असल्याने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) अथवा गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) यांच्याकडे सोपवावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली असता प्रकरणातील अन्य पोलीस आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असले, तरी आंदोलकांवर गोळीबाराचे आदेश देणाऱ्या संदीप कर्णिक यांना आरोपी तर दूर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हाही दाखल करण्यात आलेला नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. कर्णिक घटनेच्या वेळी पोलीस महासंचालकपदी असलेले सुनील पारसकर यांचे जावई असल्यानेच त्यांच्याविरुद्ध कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा आरोपही या वेळी याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आला. तसेच न्यायालयाने या मुद्दय़ाची तरी दखल घेऊन त्यासंदर्भात आदेश द्यावे, अशी विनंती याचिकादारांनी केली. मात्र या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले असून यासंदर्भात जे काही आरोप असतील, ते याचिकादारांनी संबंधित कनिष्ठ न्यायालयासमोर अर्जाद्वारे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. या वेळी कर्णिकबाबतच्या आरोपाची तरी न्यायालयाने दखल घ्यावी, अशी विनंती याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. परंतु कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा असल्याचेही न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना नमूद केले.
