उत्तर प्रदेशच्या पिछेहाटीची भरपाई महाराष्ट्रातून

मुंबई : भाजप आणि शिवसेनेची युती झाल्याने राज्यातून जास्तीत जास्त खासदार निवडमून आले पाहिजेत, असे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी पक्षाच्या नेत्यांना बजाविले आहे. उत्तर प्रदेशात गतवेळएवढे यश मिळणे कठीण असल्याने राज्यातून खासदारांचे चांगले संख्याबळ मिळावे, अशी पक्षाची अपेक्षा आहे.

भाजप आणि शिवसेनेच्या युतीच्या घोषणेनंतर सोमवारी मध्यरात्री अमित शहा यांनी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार आदी यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात गेल्या वेळी ४२ जागा युतीच्या निवडून आल्या होत्या. यंदा ४५ जागा मिळाल्या पाहिजेत; अन्यथा राज्यात विजय मिळाला असे मानता येणार नाही, असे शहा यांनी गेल्या आठवडय़ात पुण्यात झालेल्या मेळाव्यात बजाविले होते. युतीच्या घोषणेसाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही शहा यांनी ४५ जागा मिळाल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

भाजप नेत्यांच्या बैठकीत मतदारसंघनिहाय आढावा घेण्यात आला. युतीला ३० ते ३५ जागा अनुकूल असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. जास्तीत जास्त जागाजिंकाव्यात, असे शहा यांनी राज्यातील नेत्यांना बजावले आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बसपा एकत्र आल्याने गतवेळप्रमाणे ८० पैकी ७३ जागाजिंकणे कठीण आहे. ईशान्य भारतातील २५ जागांपैकी जास्तीत जास्त जागाजिंकण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट असले तरी आसाममधील नागरिकत्व कायद्यामुळे भाजपच्या विरोधात वातावरण तयार झाले. परिणामी राज्यसभेत हे विधेयक मांडण्याचे भाजपने टाळले होते. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त जागा जिंकून उत्तर भारतातील खड्डा भरून काढण्याची भाजपची योजना आहे.

शिवसेनेबरोबर युती करण्याबाबत भाजपचे शीर्षस्थ फार काही अनुकूल नव्हते. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युती करणे आवश्यक आहे हे दिल्लीला पटवून दिले होते.

भाजप आणि शिवसेनेची युती झाल्याने आता कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण होणे आवश्यक आहे. यातूनच दोन्ही बाजूने प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. दुष्काळी प्रश्नावर दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र आणण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा आग्रह:

शिवसेनेबरोबर युती करण्याबाबत भाजपचे शीर्षस्थ फार काही अनुकूल नव्हते. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युती करणे आवश्यक आहे हे दिल्लीला पटवून दिले होते. फडणवीस यांच्या आग्रहामुळेच युतीला दिल्लीतील नेत्यांनी मान्यता दिली.