धवल कुलकर्णी महाराष्ट्र विधानसभेच्या लोकलेखा समितीचा ६८ वा अहवाल या महिन्यात झालेल्या अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला.या अहवालात लोकलेखा समितीने राज्य शासनाला अशी शिफारस केली आहे की शासकीय दूध योजना मधल्या दुग्ध शाळांचा तोटा कमी करावा व त्यांना स्वयंपूर्ण करण्याबाबत उपायोजना करण्यात याव्यात. नुसत्या मुंबईचा दुधाच्या बाजारपेठेबाबत बोलायचे झाले, तर ही बाजारपेठ काहीशी विस्कळीत आहे. यात साधारणपणे १७५ च्या आसपास छोटे व मोठे ब्रँड आहेत. पण इथे खर्‍या अर्थाने दहा ते बारा ब्रँडची खरी चलती आहे असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. शहरात साधारणपणे ५५ लाख लिटर दूध दररोज विकले जाते व त्यापैकी ४० लाख लिटर हे पिशव्यांमधून व उर्वरित दूध मोकळ्या स्वरूपात विकले जाते खास करून झोपडपट्ट्या व मध्यमवर्गीयांच्या भागांमध्ये. दररोज महाराष्ट्रात साधारणपणे २.८ कोटी दुधाचे उत्पादन केले जाते व साधारणपणे १.४० कोटी दूध हे बाजारात लिक्विड स्वरूपामध्ये विकण्यात येते. अर्थात हे आकडे बदलत असतात. साधारणत: ६० टक्के बाजारावर खाजगी डेअरी यांचा अमोल आहे. सहकारी दूध संघांचा वाटा साधारणपणे ३९ टक्के आहे तर सरकारी दूध योजना यांचा अवघ्या एक टक्का बाजारावर कब्जा आहे. राज्यशासनाच्या बहुतांशी दुग्धशाळा या तोट्यात आहेत. राज्यात सहकारी तत्त्वावरील दुग्धशाळा खाजगी दुग्धशाळा या सुद्धा कार्यरत असल्याने या क्षेत्रात पर्याय व स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्याचमुळे महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांकडे येणाऱ्या दुधाचा ओघ दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पण शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता येणारे दूध अल्प प्रमाणात असले तरी स्वीकारावे लागते. त्यामुळे दुधाची आवक कमी झाली तरीसुद्धा असलेल्या यंत्रणेचा देखभाल खर्च कमी झालेला नाही. बहुतांशी दुग्ध शाळांमध्ये आवश्यकतेपेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत. आपल्या अहवालात समितीने असे म्हटले आहे की शासकीय दूध योजना संदर्भात एकत्रित निर्णय घेण्याबाबत मंत्रिमंडळामध्ये भूमिका मांडण्यात आली होती व त्यानंतर पीपी चा निर्णय घेण्यात आला. PPP साठी अॅसेट व्हॅल्युएशन कमी असल्यामुळे यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. या दूध डेअरींबाबत शासनाने योग्य तो निर्णय लवकरात लवकर घेतला पाहिजे असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. अनेक राज्यांनी दूध व्यवसायातून माघार घेतलेली आहे. परंतु महाराष्ट्र मध्ये या योजना सुरू आहेत व शासन यासाठी अनुदान देखील देते. अशा परिस्थितीत दूध व्यवसाय ला चालना मिळण्यासाठी विभागाने त्यासाठी आवश्यक तो निर्णय तातडीने केला पाहिजे. राज्यात दुधाचे अनेक ब्रँड सुरू झाले असून त्यावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाचे योग्य ते भाव मिळत नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. बहुतांश उपक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या तोट्याचा विचार करता शासनाने त्यांच्या कामकाजाचे पुनर्विलोकन करावे जेणेकरून त्यांना स्वयंपूर्ण करता येईल. तसेच दूध शाळांचा तोटा कमी करण्याबाबत पुनर्विलोकन करुन त्यांना स्वयंपूर्ण करणे बाबत उपाययोजना करण्यात यावी तसेच उर्वरित महामंडळ बाबत तोट्याची कारणमीमांसा अभ्यासपूर्ण व विस्तृत ती त्या तपासून योग्य तो निर्णय घ्यावा व त्या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीस तीन महिन्यात देण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे," असे या अहवालात म्हटले आहे.
