सांडपाणी प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रणातील अपयश येत असल्याचा ठपका; पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांचा इशारा मुंबईतून समुद्रात सोडल्या जाणाऱ्या सर्वच्या सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने आता यावरून पर्यावरण विभाग आणि मुंबई महापालिका यांच्यात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण, महापालिकेने मलनि:स्सारण प्रकल्पाला गती दिली नाही आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी कालबद्ध ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत तर पुणे आणि कोल्हापूरपाठोपाठ मुंबई महापालिका आयुक्तांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल, असा थेट इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी दिला आहे. मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात मोठी महापालिका आहे. पालिकेचा अर्थसंकल्पही ३४ हजार कोटींच्या घरात आहे. अशा वेळी मुंबईमधील सांडपाणी योग्य प्रक्रिया न होता जर समुद्रात सोडले जाणार असेल व त्यामुळे सागरी प्रदूषण व पर्यावरणाला धोका निर्माण होणार असेल तर ते सहन केले जाणार नाही. मिठी नदी तसेच पोईसर नदीच्या विकासाचे कामही वेगाने होणे आवश्यक असून तेथे सांडपाणी सोडले जाणार नाही, याची काटेकोर दक्षता पालिका आयुक्तांनी घेतली पाहिजे, असेही कदम यांनी सांगितले. राज्यातील २७ महापालिकांमधून सांडपाण्यावर योग्य प्रकारे प्रक्रिया होत नसल्यामुळे ८६ टक्के प्रदूषित पाणी नद्या अथवा समुद्रात सोडले जाते. महापालिकांनी मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी त्यांच्या अर्थसंकल्पातील २५ टक्के रक्कम राखून ठेवणे व योग्य प्रकारे खर्च करणे बंधनकारक आहे. याची योग्य अंमलबजावणी न केलेल्या पुणे व कोल्हापूर येथील आयुक्तांविरोधात पर्यावरण विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबई महापालिकेने सांडपाणी व मलनिस्सारण प्रकल्पाची अंमलबजावणी गंभीरपणे न घेतल्यास मुंबई महापालिका आयुक्तांविरोधातही गुन्हा दाखल केला जाईल, असे रामदास कदम यांनी सांगितले. नियमित आढावा घेणार आंतराराष्ट्रीय नियमानुसार समुद्रात जेवढय़ा खोलवर हे मलजल प्रक्रिया करून सोडणे आवश्यक आहे तेवढय़ा खोलवर ते सोडले जात नसल्याचा प्रमुख आक्षेप आहे. गंभीर बाब म्हणजे पालिकेच्या सात प्रमुख मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या दजरेन्नतीचे प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहेत.मलजलावर योग्य प्रक्रिया होत नसल्यामुळे मुंबईचे पर्यावरण आणि किनापट्टीवरील अरबी समुद्रातील प्रदूषण ही गंभीर समस्या असून याचा आढावा आपण नियमितपणे घेणार असल्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले. ‘मलनिस्सारण प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू’ घनकचरा व मलनिस्सारणासाठी अर्थसंकल्पातील २५ टक्के रकमेची तरतूद केली आहे. या अंतर्गत कुलाबा व भांडुप येथील मलनिस्सारणाच्या कामांच्या निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. घाटकोपर, वरळी, वांद्रे येथील मलनिस्सारण प्रकल्पांच्या सुधारित कामांच्या निविदा अंतिम टप्प्यात असून २०२० पर्यंत मुंबईतील सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते समुद्रात व खाडीमध्ये सोडण्यात येईल. याशिवाय २००० दशलक्ष लिटर प्रक्रिया केलेले पाणी पिण्याव्यतिरिक्तच्या वापरासाठी उपयोगात आणता येईल. सध्या मुंबईतील ३२०० दशलक्ष लिटर पाण्यापैकी १००० दशलक्ष लिटर पाणी प्रक्रियेशिवाय समुद्रात सोडले जाते. तथापि पालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे काम हाती घेतले आहे, असे आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले.
