डॉक्टरांसाठी सुरक्षारक्षक आणि सीसीटीव्ही ही यंत्रणा उभारणे म्हणजे शेजाऱ्यांमधील भांडण मिटवण्यासाठी चर्चा करण्याऐवजी प्रत्यक्ष युद्धाची तयारी करण्यासारखे आहे. मात्र चर्चा हा काही दृश्य घटक नाही. डॉक्टरांसाठी नेमण्यात येणारे सुरक्षारक्षक व सीसीटीव्ही कॅमेरे हे केवळ दृश्य परिणाम देणारे आहेत. त्याचा डॉक्टर व रुग्ण यांच्यातील संवाद सुधारण्यासाठी उपयोग शून्य आहे. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात त्याचप्रमाणे मध्यमवर्गीय मुंबईकर शक्य तो सरकारी रुग्णालयापासून दूर राहण्याचाच प्रयत्न करतो. ओळखीशिवाय रुग्णालयात पाऊल टाकणे म्हणजे तर घोडचूक ठरते. बँकेत भविष्यासाठी जमा केलेले पसे खर्च झाले तरी चालतील पण सरकारी रुग्णालयात दिली जाणारी वागणूक, उपचारात होत असलेली हयगय सहन करण्यापेक्षा खासगी रुग्णालयांमधील सेवा पांढरपेशा वर्गाला बरी वाटते. मध्यमवर्गीय किंवा उच्च मध्यमवर्गीयांकडे खर्च करण्यासाठी गाठीला बांधलेले पसे तरी असतात. मात्र हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्या गरिबालाही पालिकेच्या दवाखान्यात जाण्याऐवजी चौकातल्या डॉक्टरकडे (ज्याला भोंदू, बोगस म्हणून संबोधता येतील) जाणे परवडते. खिशाला परवडत नसले तरी सरकारी रुग्णालयात रांगा लावून दिवसाची रोजंदारी घालवण्यापेक्षा ते बरे वाटते. या डॉक्टरांकडे कोणतीही अधिकृत पदवी नसली तरी त्यांच्याकडून औषधे घेणे या गरिबांना सोयीचे ठरते. सरकारदरबारी या डॉक्टरांना बोगस म्हटले जात असले तरी क्षयरोग निर्मूलनाच्या मोहिमेत या डॉक्टरांनाही सहभागी करून घेण्याची वेळ सरकारी आरोग्य यंत्रणेवर आली. अनेक जण सरकारी रुग्णालयांना टाळत असले तरी पालिका रुग्णालयातील रुग्णांची संख्या काही कमी होत नाही. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे लोकसंख्येच्या तुलनेतील या रुग्णालयांचे प्रमाण. पालिकेच्या तीन प्रमुख रुग्णालयांवर मुंबईतील १ कोटी २४ लाख लोकसंख्येसोबतच मुंबई महानगर प्रदेशातील ठाणे, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी या महानगरपालिका क्षेत्रातील अतिरिक्त १ कोटी लोकसंख्येचाही भार पडतो. याशिवाय राज्यातील इतर भागांतूनही चांगल्या उपचारांच्या शोधात रुग्ण मुंबईत येतात. अगदी संख्येच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, केईएम, शीव आणि नायर या रुग्णालयांमध्ये गेल्या वर्षी ४५ लाख रुग्णांना बाह्य़ रुग्ण कक्षात तपासण्यात आले. म्हणजे दिवसाला साधारण साडेबारा हजार रुग्ण. केईएममधील १८०० आणि शीव येथील लो. टिळक रुग्णालयातील १७५० खाटा वर्षांच्या बाराही महिने भरलेल्या होत्याच शिवाय पावसाळ्यात व इतर दिवसांतही जमिनीवर गाद्या टाकून रुग्णांना सेवा दिली गेली. गेल्या वर्षभरात दोन्ही रुग्णालयांत एकूण १ लाख ७० हजार रुग्णांना दाखल करण्यात आले. अर्थात पालिका काही केवळ तीन रुग्णालयांमधून सेवा देत नाही. पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून १७५ दवाखाने, १८३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १८ उपनगरीय रुग्णालये, २८ प्रसूतीगृह याशिवाय दंत, क्षयरोग, संसर्गजन्य आजार यांसाठीही पालिकेची रुग्णालये आहेत. या सर्व सेवेवर २०१५-१६ मध्ये पालिकेने १५०० कोटी रुपये खर्च केले. २०१६-१७ मध्ये यासाठी तब्बल ३,४५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. एवढा खर्च करूनही गरजेपेक्षा तो अपुराच ठरतो आहे, कारण केवळ तीनच रुग्णालयांवर केंद्रित झालेली पालिकेची आरोग्य व्यवस्था. पालिकेच्या आरोग्य खात्याकडून खरे तर प्राथमिक पातळीवरील आरोग्यसेवा पुरवणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी दवाखाने व प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांची साखळी मजबूत करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये लहान शस्त्रक्रिया, कावीळ, मलेरिया, डेंग्यू अशा आजारांवर उपचार मिळाले तरी केईएम, शीव, नायरवरील भार कमी होईल. मात्र कोटय़वधी रुपये खर्च करणाऱ्या पालिकेला या दोन्ही पातळ्यांवर अपयश आले आहे. एमबीबीएस झालेले डॉक्टर पालिकेच्या कमी पगारात काम करायला तयार होत नाहीत आणि निवासी डॉक्टरांना महाविद्यालये नसलेल्या रुग्णालयात सेवेसाठी पाठवता येत नाही या कात्रीत पालिकेची प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे मोठय़ा शस्त्रक्रियांसाठी उपलब्ध केलेल्या रुग्णालयात किरकोळ आजारांच्या रुग्णांची होणारी गर्दी. पालिकेच्या या तीनही प्रमुख रुग्णालयांच्या बाह्य़ रुग्ण कक्षांमध्ये ताप, मलेरिया, डेंग्यू अशा आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांचीच संख्या प्रचंड असते. कितीही कमी वेळेत आटोपायचे म्हटले तरी प्रत्येक रुग्णाला काहीएक वेळ द्यावा लागतो व स्वत:चा अभ्यास व बारा तासांचे काम यांचा समन्वय साधता न आलेले काही निवासी डॉक्टर व एमबीबीएसचे विद्यार्थी त्याचा राग रुग्णांवर काढतात, हे वास्तव आहे. त्यामुळे अनेकदा पालिकेच्या बाह्य़ रुग्ण कक्षात व दाखल झालेल्या रुग्णांवरही डॉक्टर कस्पटासमान वागवताना, ओरडताना दिसतात. रुग्ण व त्याच्या नातेवाईकांना उपचारासंबंधी माहिती समजून घेण्याबाबत असलेल्या मर्यादा आणि प्रत्येक रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या साधारण सारख्याच असलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याइतपत सहनशीलता दाखवू न शकलेले डॉक्टर याचा परिणाम म्हणजे डॉक्टर व रुग्णांचे नातेवाईक यामध्ये होणारे वाद. रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणारी मारहाण हे या समस्येचे शेवटचे टोक आहे. मात्र सर्व चर्चा व लक्ष या टोकावरच देण्यात येत आहे. आरोग्य व्यवस्था सुधारणे हा सर्वात प्राथमिक व मुख्य उपाय आहे. मात्र तो करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करावी लागेल. त्यासाठी आर्थिक गुंतवणुकीसोबतच काटेकोर अंमलबजावणीची गरज लागेल. शॉर्टकट उत्तराच्या शोधात असलेल्या राज्यकर्त्यांना व समाजालाही त्यात रस नाही. डॉक्टरांसाठी सुरक्षारक्षक आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे म्हणजे शेजाऱ्यांमधील भांडण मिटवण्यासाठी चर्चा करण्याऐवजी प्रत्यक्ष युद्धाची तयारी करण्यासारखे आहे. याबाबत पालिकेच्याच कीटकनाशक विभागाचे उदाहरण लक्षात घेण्याजोगे आहे. डासांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी पावसाळ्याआधी पाणी साठणारे डबे, टायर अशा हजारो वस्तू गोळा करून विल्हेवाट लावली जाते. पाणी साठणाऱ्या ठिकाणी कीटकनाशके फवारली जातात. डासांवर नियंत्रण आणण्यासाठी पाण्यातील त्यांच्या अळ्या नष्ट करणे हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. मात्र पावसाळ्यात मलेरियाची साथ आली की धूर फवारण्याची मागणी नगरसेवकांकडून सुरू होते. वास्तविक वाऱ्यामुळे या धुराचा प्रभाव दोन तासांपेक्षा अधिक राहात नाही, मात्र तो दृश्य परिणाम करत असल्याने पालिकेने काही तरी केले, असे रहिवाशांना वाटते. डॉक्टरांसाठी नेमण्यात येणारे सुरक्षारक्षक व सीसीटीव्ही कॅमेरे हे असेच दृश्य परिणाम देणारे आहेत. त्याचा डॉक्टर व रुग्ण यांच्यातील संवाद सुधारण्यासाठी उपयोग शून्य आहे. आणखी एक, डॉक्टर आणि रुग्णांचे नातेवाईक हे एकाच समाजातील आहेत. एकंदरच समाजाची सहनशीलता कमी होण्याचे परिणाम विविध पातळ्यांवर दिसून येतात. डॉक्टर व रुग्णांच्या वादाकडे त्या दृष्टिकोनातूनही पाहायला हवे. prajakta.kasale@expressindia.com
