फौजदारी प्रकरणांत ‘माध्यमप्रणीत निवाडा’ (मीडिया ट्रायल्स) हा न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप असून, तो अवमान कारवाईस पात्र असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने सोमवारी अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या निमित्ताने दिला. प्रसारमाध्यमांनी आपली लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. सुशांतच्या मृत्यूप्रकरणी प्रसारमाध्यमे विशेषत: वृत्तवाहिन्यांकडून आक्षेपार्ह वृत्तांकन होत असताना त्याकडे कानाडोळा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाराजी व्यक्त केली. ‘रिपब्लिक’ वाहिनी आणि ‘टाइम्स नाऊ’ या वृत्तवाहिन्यांनी सुशांतच्या मृत्यूबाबत केलेले वृत्तांकन हे सकृद्दर्शनी अवमान करणारे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परंतु, या दोन्ही वाहिन्यांवर तूर्त तरी अवमानप्रकरणी कारवाई करत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वृत्तवाहिन्यांच्या वृत्तांकनावर नियमन करणारी वैधानिक यंत्रणा अस्तित्वात असणे अनिवार्य आहे. वृत्तवाहिन्यांनी स्थापन केलेल्या संघटना या अर्थहीन आहेत. त्यामुळेच वैधानिक यंत्रणा अस्तित्वात येईपर्यंत आत्महत्येसारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणांचे वृत्तांकन करण्यासाठी वृत्तवाहिन्यांनी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सुशांतच्या मृत्यूचा प्रसारमाध्यमांकडून समांतर तपास केला जात असून मुंबई पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असल्याबद्दल आक्षेप घेणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या होत्या. यात माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या याचिकेचाही समावेश होता. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या याचिकांवर निकाल देताना महत्त्वाच्या फौजदारी प्रकरणांचा ‘माध्यमप्रणीत निवाडा’ होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच असे वृत्तांकन हे केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्‍स (नियमन) कायद्याने आखून दिलेल्या नियमावलीच्या विसंगत आहे. वृत्तांकन हे पत्रकारितेच्या निकष आणि नीतिमत्तेशी सुसंगत असले पाहिजे. अन्यथा माध्यम समूहांना अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. या याचिकांवर निकाल देताना आपण प्रसारमाध्यमांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, तपास यंत्रणांचे निष्पक्ष तपासाचे स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्थेचे निष्पक्षपाती खटला चालवण्याचे स्वातंत्र्य आणि त्यांचे वृत्तांकन करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांवर कुठपर्यंत नियमन केले गेले पाहिजे, या सगळ्यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. वृत्तवाहिन्यांसाठी स्वतंत्र वैधानिक यंत्रणा स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी घेतली होती. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. सुशांतच्या मृत्यूप्रकरणी वृत्तवाहिन्यांकडून अतिरंजित आणि आक्षेप घेणारे वृत्तांकन केले जात होते. परंतु केंद्र सरकारने अशा वृत्तांकनावर वचक ठेवण्याऐवजी त्याकडे कानाडोळा केल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले. मृत्यूचा तपास सुरुवातीच्या टप्प्यात असताना मुंबई पोलिसांच्या तपासावर प्रसारमाध्यमांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रसारमाध्यमांची ही कृती अयोग्य होती, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. माध्यमांसाठी मार्गदर्शक सूचना.. आत्महत्या प्रकरणांत प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांकनासाठी न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. त्यानुसार आरोपी तसेच पीडितांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, अशा पद्धतीने महत्त्वाच्या फौजदारी प्रकरणांचे वृत्तांकन करावे. प्रसारमाध्यमांनी फौजदारी प्रकरणांच्या तपासाशी संबंधित चर्चा टाळाव्यात व त्यांचे स्वरूप जनहिताच्या माहितीपुरते मर्यादित ठेवावे. न्यायालयाकडून आरोपी दोषी वा निर्दोष असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत त्याला दोषी ठरवू नये, घटनेचे नाटय़रूपांतर सादर करू नये, तपासातील महत्त्वाची वा संवेदनशील माहिती प्रसिद्ध करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘रिपब्लिक’, ‘टाईम्स नाऊ’वर ताशेरे ‘रिपब्लिक’ वाहिनी आणि ‘टाईम्स नाऊ’ या वृत्तवाहिन्यांनी सुशांतच्या मृत्यूबाबत केलेले वृत्तांकन हे सकृद्दर्शनी अवमान करणारे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या दोन वाहिन्यांनी सुशांतच्या मृत्यूप्रकरणी केलेल्या वृत्तांकनावर न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. आपणच परिस्थतीचे तारणहार आहोत, आपणच कसे सत्य पुढे आणून सुशांतला न्याय मिळवून देत आहोत हे भासवणारी द्वेषपूर्ण मोहीम या दोन्ही वाहिन्यांनी सुरू केली. मात्र त्यांची द्वेषपूर्ण पत्रकारिता न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रियदर्शिनी मट्टू, नितीश कटारा, जेसिका लाल प्रकरणात प्रसारमाध्यमांच्या शोधपत्रकारितेमुळेच शिक्षेपासून दूर राहिलेल्या आरोपींना शिक्षा होऊ शकली. मात्र प्रसारमाध्यमांनी अतिउत्साही वा लक्ष्मणरेषा ओलांडणारी पत्रकारिता करू नये, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अमर्याद नाही. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मान्य केले, तरी त्यांच्याकडून नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली केली जाऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले.
