राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांची पदे मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त असल्यामुळे ‘मोडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या तसेच पदवीच्या जागा कमी करण्याचा सपाटा लावला. परिणामी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाल्यामुळे सर्व अधिव्याख्याता व सहयोगी प्राध्यापकांच्या जागा विभागामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ही पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येत होती आता ही पदे थेट वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत भरण्यात येणार आहेत. १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या ४२७० जागा आहेत. एमसीआयच्या निकषानसार शिकवण्यासाठी आवश्यक पूर्णवेळ अध्यापकांची नियुक्ती बंधनकारक आहे. वैद्यकीय अध्यापकांची एकूण २७३० पदे असून त्यापैकी १२७८ हंगामी अध्यापक आहेत तर ६२४ अध्यापकांची पदेच भरलेली नाहीत. परिणामी ‘एमसीआय’ने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवीच्या ५०० जागा कमी करण्याचा निर्णय घेतला तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा रद्द करण्याबरोबरच अभ्यासक्रमाची मान्यताच काढून घेण्याची भूमिका घेतली. परिणामी शासकीय महाविद्यालयांचा ‘हंगामी’ कारभार न संपविल्यास वैद्यकीय महाविद्यालये बंद करण्याची वेळ आली. खात्याच्या सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी तसेच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अधिव्याख्याच्यांची नियुक्ती एमपीएसचीच्या कक्षेतून काढण्याची भूमिका घेतली व त्याबाबतचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
