उपकरणाचा दर्जा राखण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य विभागाचा निर्णय एमआरआय, प्रत्यारोपण उपकरणे (इप्लांट), क्ष-किरण, सीटी स्कॅन ही उपकरणेही आता कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात येणार आहेत. औषधांबरोबरच या उपकरणांचाही योग्य दर्जा राखण्यासाठी केंद्रीय औषध विभागाने पाऊल उचलले आहे. ही आठ उपकरणे १ एप्रिल २०२० पासून ‘औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने’ कायद्याअंतर्गत येणार असल्याचे शुक्रवारी अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्यात आले. ‘औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने’ कायद्याअंतर्गत सध्या २३ वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त वैद्यकीय क्षेत्रात वापरात असलेल्या अन्य वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश नाही. त्यामुळे या उपकरणांच्या वापरावर कायद्याचा वचक नाही. वैद्यकीय क्षेत्रात दैनंदिन वापरात दर्जेदार वैद्यकीय उपकरणांचा वापर केला जावा या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात सर्व प्रकारची प्रत्यारोपण उपकरणे, सीटी स्कॅन, एमआरआय, डिफ्रिबेलटर्स, डायलिसिस, पेट उपकरणे, क्ष-किरण आणि बोनमॅरो पेशी विलगीकरण अशा आठ उपकरणांचा समावेश आहे. या उपकरणांना औषधांचा दर्जा देण्यात येत असून ‘औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने’ कायद्यामध्ये १ एप्रिल २०२० पासून समाविष्ट होतील, असे या अधिसूचनेत नमूद केले आहे. वैद्यकीय तंत्रज्ञान सल्लागार समितीच्या बैठकीत या उपकरणांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या प्रस्ताव मंजूर झाला होता. त्यानुसार केंद्रीय आरोग्य विभागाने वैद्यकीय उपकरणांना कायद्यामध्ये आणण्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना केली आहे. अचूक अहवालासाठी फायदेशीर जानेवारी २०१८ पासून वैद्यकीय उपकरणे कायद्याअंतर्गत आली आहेत. मात्र यामध्ये या आठ उपकरणांचा समावेश नाही. त्यामुळे एखाद्या कंपनीने नियमावलीप्रमाणे दर्जाची उपकरणे न दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. उपकरणे दर्जेदार नसल्यास त्याच्या चाचण्यांचे अहवालही चुकीचे येतात. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर या उपकरणांची मानके आणि दर्जा पाळण्यावर बंधने येतील. परिणामी चाचण्यांचे अहवाल अचूक येण्यास नक्कीच फायदा होईल, असे अन्न व औषध प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
