अग्निशमन दलातील अधिकारी, जवानांची खासगी रुग्णालयांत तपासणी पालिका रुग्णालयांमध्ये मोठय़ा संख्येने रुग्ण उपचार घेण्यासाठी येत असतात. या गर्दीमुळे अग्निशमन दलाच्या अधिकारी आणि जवानांना वैद्यकीय तपासणीसाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे अधिकारी-जवानांच्या कामावर परिणाम होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन अग्निशमन दलाचे अधिकारी-जवानांची पालिका रुग्णालयाऐवजी खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्याचा निर्णय प्रशासन पातळीवर घेण्यात आला असून चालू आर्थिक वर्षांत त्यासाठी सुमारे २९.५० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या केईएम, नायर, शीव या तीन मोठय़ा रुग्णालयांसह अन्य १६ संलग्न रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करण्यात येते. केईएम, नायर आणि शीव रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी केवळ मुंबईतूनच नव्हे तर महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामीण भागातून, तसेच परराज्यांतूनही रुग्ण येत असतात. त्यामुळे या तिन्ही रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची प्रचंड गर्दी असते. अशीच स्थिती पालिकेच्या प्रसूतिगृहे आणि दवाखान्यांमध्ये असते. काळबादेवी येथील हनुमान गल्लीमधील इमारतीला लागलेल्या आगीमध्ये बचावकार्य करताना प्रमुख अग्निशमन अधिकाऱ्यांसह चार अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची गंभीर दखल घेऊन पालिका प्रशासनाने सत्यशोधन समितीची स्थापना केली होती. सत्यशोधन समितीने या घटनेची चौकशी पूर्ण करून आपला अहवाल पालिकेला सादर केला होता. अग्निशमन दलातील वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झालेल्या अधिकारी आणि जवानांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी, अशी शिफारस या समितीने आपल्या अहवालात केली होती. त्यानुसार २०१५ पासून अग्निशमन दलातील वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झालेल्या अधिकारी-जवानांची वैद्यकीय तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. वैद्यकीय तपासणीसाठी पालिका रुग्णालयांमध्ये बराच वेळ लागत असल्यामुळे अग्निशमन दलाच्या कामावर परिणाम होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पालिका प्रशासनाने अग्निशमन दलातील अधिकारी, जवानांची खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या अधिकारी, जवानांची अपोलो क्लिनिकमध्ये वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यात येणार आहे. १५०० कर्मचाऱ्यांच्या तपासणीसाठी एक वर्ष! पालिका रुग्णालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर रुग्णांची गर्दी असते. त्यामुळे तेथे तपासणीसाठी जाणाऱ्या अग्निशमन दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा बराच वेळ वाया जातो. अग्निशमन दलातील तब्बल १५०० अधिकारी, जवानांची २०१६ मध्ये वैद्यकीय तपासणी करायची होती. परंतु रुग्णालयांतील रुग्णांच्या गर्दीमुळे अधिकारी-जवानांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी तब्बल वर्षभराचा कालावधी लागल्याचे निदर्शनास आले. सरासरी ३५०० रुपये खर्च प्रत्येकाच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी सरासरी ३५०० रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. अधिकारी आणि जवानांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी २०१८ मध्ये एकूण ४९ लाख ५० हजार रुपये, तर २०२० मध्ये ६६ लाख ३० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
