उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश राजावाडी रुग्णलयातील डॉक्टरांनी केलेल्या निष्काळजी व हलगर्जीमुळे १२ वर्षांपूर्वी एका तरुणाला आपला उजवा हात गमवावा लागला, असा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला या तरुणाला नुकसानभरपाई म्हणून २१ लाख ८२ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या खंडपीठाने राजावाडी रुग्णालयातील डॉक्टर व परिचारिकांना या तरुणावर बेतलेल्या परिस्थितीसाठी जबाबदार धरीत नुकसानभरपाईचे आदेश दिले. नोकरी की नुकसानभरपाई देणार, अशी विचारणा पालिकेकडे करीत त्यानंतरच आवश्यक ते आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. उमाकांत माने या तरुणाला आकडीचा त्रास होता. २००३ मध्ये आकडीचा झटका आल्याने त्याला पालिकेच्या राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सलाइन लावल्याने त्याचा उजवा हात काळानिळा पडला होता. त्यावर त्याची चाचणी करण्यात आली असता त्याच्या बोटांना ‘गँगरिन’ झाल्याचे निष्पन्न झाले आणि शस्त्रक्रियेद्वारे त्याची काही बोटे वाचवणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार ७ ऑक्टोबर २००३ रोजी त्याच्यावर शस्त्रक्रिया होणार होती. मात्र ती केली गेली नाही. परिणामी माने याची बोटांची अवस्था अधिक भयाण झाली आणि अखेर २२ ऑक्टोबर २००३ रोजी त्याचा उजवा हात कापावा लागला. त्यामुळे माने याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयानेही प्रकरणाची गंभीर दखल घेत २००४ मध्ये त्याला चतुर्थ श्रेणीत नोकरी देण्याचे आदेश पालिकेला दिले. मात्र पालिकेने निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. परंतु न्यायालयाने उच्च न्यायालयातच सुनावणी होईल, असे स्पष्ट करीत पालिकेची याचिका निकाली काढली होती. एवढे होऊनही पालिकेने नोकरी वा नुकसानभरपाई न दिल्याने माने याने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
