रेश्मा शिवडेकर २०१८च्या संपूर्ण बॅचवर गदा येण्याची चिन्हे सरकारी घोळामुळे राज्यातील नामांकित सरकारी आणि पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएसच्या ९० टक्के म्हणजे सुमारे तीन हजार विद्यार्थ्यांना यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाला मुकावे लागणार आहे. ग्रामीण भागातील वैद्यकीय बंधपत्राची एक वर्षांपैकी अवघी दीड ते दोन महिने सेवा पूर्ण न झाल्याचा फटका या विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे एमबीबीएसची २०१८ची संपूर्ण बॅच पदव्युत्तर प्रवेशाकरिता अपात्र ठरत आहे. पीजी-नीट या केंद्रीय प्रवेश परीक्षेत प्रवेश पात्र ठरूनही केवळ तांत्रिक कारणांमुळे पदव्युत्तर प्रवेशावर पाणी सोडावे लागणार असल्याने हे विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागा-अंतर्गत येणाऱ्या ‘वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालया’ने (डीएमईआर) वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी सरकारी महाविद्यालयांमधील पदवीच्या विद्यार्थ्यांना (एमबीबीएस) एक वर्षांच्या बंधपत्र सेवेचा नियम गेल्या वर्षी लागू केला. ही सेवा पूर्ण करायची नसेल तर विद्यार्थ्यांना दंड भरून प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येते. मात्र दहा लाखांची दंडाची रक्कम भरणे परवडत नसल्याने बहुतांश विद्यार्थी बंधपत्र सेवा पूर्ण करतात. या विद्यार्थ्यांना ५ फेब्रुवारी, २०१९ला परिपत्रक काढून बंधपत्र सेवा पूर्तीचे प्रमाणपत्र पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यापूर्वी सादर करण्याचे आदेश संचालनालयाने दिले. त्या शिवाय त्यांना राज्य कोटय़ाच्या गुणवत्ता यादीत समाविष्ट केले जाणार नाही. परंतु, मुळातच विद्यार्थ्यांची बंधपत्र सेवा मार्च, २०१८नंतर एप्रिल-मे महिन्यात सुरू झाली. अजुनही ९० टक्के विद्यार्थ्यांची (नियमित) दीड ते दोन महिने सेवा पूर्ण होणे बाकी आहे. त्यांनी १० फेब्रुवारीपर्यंत बंधपत्र सेवापूर्तीचे प्रमाणपत्र सादर करायचे तरी कसे? हे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पदव्युत्तर प्रवेशाकरिता पात्र ठरणार नसल्याने या वर्षी प्रवेशावर पाणी सोडावे लागते काय, अशी भीती विद्यार्थ्यांना आहे. बंधपत्र सक्तीमुळे आम्हाला पूर्णवेळ पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या (पीजी नीट) अभ्यासाला देता आला नाही. त्यात आम्ही कसाबसा अभ्यास करत प्रवेश परीक्षेत पात्र ठरलो तर ही आफत ओढवली, अशी प्रतिक्रिया कोल्हापूरच्या एका विद्यार्थिनीने दिली. मुळात गेल्या वर्षी मार्च महिन्यातच बंधपत्र सेवेबाबत यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर सेवेत रूजू होईपर्यंत एप्रिल-मे महिना उजाडला. अशा परिस्थितीत आमची जानेवारीपर्यंत सेवा पूर्ण होणार तरी कशी, असा प्रश्न एका विद्यार्थ्यांने केला. नक्की झाले काय? ‘वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालया’च्या आदेशानुसार पदव्युत्तर प्रवेशासाठी सरकारी महाविद्यालयांमधील पदवी विद्यार्थ्यांना एक वर्षांच्या बंधपत्र सेवेचा नियम लागू करण्यात आला. मार्च २०१८ मध्ये ही बंधपत्र सेवा सुरू झाल्यामुळे १० फेब्रुवारीपर्यंत विद्यार्थ्यांची एक वर्षांची सेवा पूर्ण होत नाही. त्यामुळे दीड महिना आधीच बंधपत्र देता येणे विद्यार्थ्यांना अशक्य असल्याने या नियमामुळे ९० टक्के विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अद्याप झालेले नाहीत. फटका कसा? या नियमाचा फटका नामांकित सरकारी-पालिका महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. त्यांच्या वाटय़ाच्या जागा यामुळे खासगी संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या पदरात पडणार आहेत. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी विद्यार्थ्यांची अडचण झाल्याचे मान्य केले. याबाबत सामाईक प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या सेलला (सीईटी सेल) कळविण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना सवलत द्यायची की नाही याचा निर्णय सेलतर्फे घेण्यात येईल
