आंदोलन करण्याचा इशारा राज्यातील शासकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित असलेल्या रुग्णालयांमध्ये औषध पुरवठा करणाऱ्या वितरकाचे थकीत असलेले १५० कोटी रुपये तात्काळ द्यावे, अशी मागणी ऑल इंडिया फूड आणि ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनअंतर्गत वितरकांकडून करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने १८ जुलैपर्यंत थकबाकी न दिल्यास १९ जुलैपासून मोर्चा काढण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित रुग्णालयांसाठी आवश्यक औषधे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत (डीएमईआर) औषध वितरकांकडून निविदांद्वारे मागविली जातात. मात्र आता राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, सरकारी रुग्णालयांमधील औषधे हाफकिन बायोफार्मासिटय़ुकलमार्फत मागविण्यात येणार आहेत. परंतु हा नवा नियम लागू होण्यापूर्वी दोन वर्षांत मागविण्यात आलेल्या औषधांचे सुमारे १५० कोटी रुपये वितरकांना अजूनही देण्यात आले नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. याबाबत डीएमईआरशी वारंवार संपर्क साधून आश्वासनांव्यतिरिक्त काहीही मिळालेले नाही. त्यामुळे आता १८ जुलैपर्यंतची मुदत डीएईआरला देण्यात आली आहे. या मुदतीमध्ये थकबाकी न दिल्यास संघटना १९ जुलैपासून आंदोलन सुरू करेल, असे ऑल इंडिया फूड आणि ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी सांगितले. सुमारे १०० हून अधिक वितरकांचे पैसे येणे बाकी असल्याचेही पांडे म्हणाले. माझ्या कंपनीचे सुमारे १९ कोटी थकबाकी असून ती परत करण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे नाइलाजाने आता काही ठिकाणी औषध पुरवठा करणे बंद केले. अशाप्रकारे वितरकांनी औषध पुरवठा करणे कमी किंवा बंद केल्याने नाइलाजाने महाविद्यालयांनी राखीव निधीतून स्थानिक वितरकांकडून जवळपास दुप्पट दरामध्ये औषधे विकत घेणे सुरू केले. राज्य सरकारने वेळेतच थकबाकी दिली असती तर राज्य सरकारला विनाकारण ज्यादा पैसे मोजावे लागले नसते, असे औषध वितरक भारत शेट्टी यांनी सांगितले. स्थानिक वितरकांकडून औषधे खरेदी करताना त्यांची परवाना किंवा अन्य कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी केली जात नाही. त्यामुळे औषधांच्या दर्जाबाबत साशंकता असल्याचे शेट्टी यांनी पुढे सांगितले. जुन्या थकबाकी ही त्या विभागाची जबाबदारी आहे. कंपनीकडून डिसेंबर २०१७ पासून आत्तापर्यंत सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या औषधे मागविण्यात आली असून यापैकी सुमारे ४८ कोटी वितरक कंपन्यांना पुरवठा केल्यानंतर देण्यात आले आहेत, असे हाफकिन बायोफार्मासिटय़ुकल कंपनीचे महाव्यवस्थापक आर.एम. कुंभार यांनी सांगितले. थकबाकीसाठी १२० कोटी रुपये मंजूर औषध वितरकांच्यी जुनी थकबाकी देण्यासाठी राज्य सरकारने १२० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. थकबाकी सुमारे ९० कोटींची असून लवकरच वितरकांना मंजूर झालेल्या निधीमधून देण्यात येईल, असे डीएमईआरचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी सांगितले.
