|| संदीप आचार्य बरीचशी जबाबदारी हंगामी कर्मचाऱ्यांवर; हाफकीनची इमारतही धोकादायक अवस्थेत राज्यातील सर्व आरोग्य केंद्रांना सहा महिन्यांत औषधपुरवठा होईल, असे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी सांगितले असले तरी हाफकिन इन्स्टिटय़ूटच्या माध्यमातून होणारी औषध खरेदी व्यवस्था अधांतरी असल्यामुळे प्रत्यक्षात औषधपुरवठा कधी होईल याबाबत आरोग्य यंत्रणेतील अधिकारी साशंक आहेत. औषध खरेदीतील घोटाळ्यांमुळे संपूर्ण राज्याच्या औषध खरेदीची जबाबदारी हाफकिन संस्थेवर सोपविण्यात आली असली तरी खरेदीचा जवळपास सर्व कारभार ‘हंगामी’ कर्मचाऱ्यांकडून चालविण्यात येत असून ज्या ठिकाणी हे कर्मचारी बसतात तेथे जागोजागी छताचा भाग कोसळत असल्याने जीव मुठीत घेऊन कर्मचारी काम करत आहेत. आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा रुग्णालयांपासून ते प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मध्यंतरी साधी तापाची तसेच रक्तदाब व मधुमेहाची औषधे उपलब्ध नव्हती. १७ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही औषधांचा तुटवडा असल्याची तक्रार सातत्याने वेगवेगळ्या आमदारांकडून करण्यात येत आहे. नागपूर येथील अधिवेशनात विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी यावर सरकारवर हल्ला चढवला असताना येत्या सहा महिन्यांत सर्व ठिकाणी औषधांचा पुरवठा झालेला असेल, असे उत्तर आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी दिले. तथापि याबाबतची वस्तुस्थिती वेगळी असून परळ येथील ज्या हाफकिन संस्थेतून ही औषध खरेदी केली जाते तेथे कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठीही सुरक्षित वातावरण नाही. जागोजागी छताचे प्लास्टर पडत असून पावसाळी ताडपत्री लावून भीतीच्या छायेत कर्मचारी काम करीत आहेत. राज्यासाठी सुमारे आठशे कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीची गरज असून त्याची एकत्रित वार्षिक नोंदणीची माहितीही या ठिकाणी आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच आदिवासी व महिला बालकल्याण विभागाने नोंदवलेली नाही. हाफकिनमध्ये सुमारे ८०० कोटींच्या खरेदीसाठी अवघे ४४ कर्मचारी असून त्यातही निम्मे हंगामी तत्त्वावरील किंवा आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून उसनवारीवर घेतलेले आहेत. तमिळनाडूपासून गुजरातपर्यंत अनेक राज्यांमध्ये एकाच यंत्रणेकडून औषध खरेदी केली जात असली तरी तेथे किमान शंभराहून अधिक कर्मचारी कार्यरत असतात, असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. हाफकिननेही ६६ कर्मचाऱ्यांची व त्यात ३० फार्मासिस्टची गरज असल्याचा प्रस्ताव सादर केला असून सध्या केवळ आठ फार्मासिस्टच्या जिवावर औषध खरेदी केली जात असून यंदाच्या वर्षांसाठी एकू ण ७५७ कोटी ६४ लाखांच्या १०४१ निविदांपैकी केवळ १५६ कोटी २६ लाख रुपयांच्या १४० निविदांच्याच खरेदीचे कार्यादेश आजपर्यंत देण्यात आले आहेत. आणखी ७० कार्यादेश येत्या काही दिवसांत काढण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय ९० निविदांमध्ये ठेकेदार सहभागी न झाल्यामुळे त्या पुन्हा काढण्यात येणार आहेत, तर ९१ निविदा रद्द कराव्या लागल्या. ४४८ निविदा या तपासणी प्रक्रियेत असून गळक्या व धोकादायक वास्तूमध्ये अर्धवट कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने वेळेत औषध खरेदी करायची कशी, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना सतावत आहे. आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाने २०१८-१९ साठीची एकत्रित औषध खरेदी हाफकिनकडे नोंदविल्यास आम्हाला वेगाने काम करणे शक्य होईल. आमच्याकडे फार्मासिस्टची संख्या कमी असली तरी २२ कर्मचारी घेण्यास मान्यता मिळाली असून लवकरच हे फार्मासिस्ट घेण्यात येतील. तसेच हाफकिनमध्ये छताचा काही भाग पडत असला तरी इमारत धोकादायक नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये म्हटले आहे. - डॉ. रामेश्वर कुंभार, उपसंचालक व महाव्यवस्थापक हाफकिन संस्था
