अध्यक्षपदी चंद्रकांत पाटील; सर्व संबंधितांशी चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांना अहवाल देणार राज्यातील निरनिराळ्या शेतकरी संघटनांशी कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली एका उच्चाधिकार मंत्रिगटाची नियुक्ती केली आहे. ही समिती सर्वाशी चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांना अहवाल देणार आहे. शिवसेनेने मात्र या समितीबाबत सावध पवित्रा घेत पक्षप्रमुखांशी चर्चा करून समितीत काम करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. कर्जमुक्ती व अन्य मागण्यांबाबत दोन दिवसात निर्णय न घेतल्यास सोमवार पासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीने गुरूवारी दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी तातडीने भाजपच्या काही मंत्र्यांशी चर्चा करून या सुकाणू समितीशी चर्चा करण्यासाठी उच्चाधिकार मंत्रीगटाची नियुक्ती केली. हा उच्चाधिकार मंत्रिगट सर्व शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करणार करून या सर्व मागण्यासंदर्भात आपला प्रस्ताव निर्णयार्थ शासनाकडे सादर करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. कोणतेही प्रश्न हे चर्चेतूनच सोडविले जातात. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नावर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याची शासनाची तयारी आहे. त्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली असून शेतकरी नेत्यांनी सुद्धा चर्चेतून मार्ग काढावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री आणि सरकार शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांना सामोरे जाण्यास तयार आहे. केवळ कामाच्या विभाजनामुळे मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने पूर्वीच जाहीर केला असून कर्जमाफीच्या खोलात जाण्याती गरज आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांशी एवढेच नव्हे तर ज्यांना शेतीमधील कळते, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची जाणा आहे अशा सर्वाशी चर्चा करण्यास तयार असून त्यांनी सर्वानी चर्चेसाठी पुढे यावे असे आवाहन चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलतांना केले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील या उच्चाधिकार मंत्रिगटामध्ये कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन या भाजपच्या मंत्र्याचा समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांची या मुद्दय़ावर कोंडी करू पाहणाऱ्या सेनेलाही समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. सहभागाबाबत सेनेचे तळ्यात-मळ्यात! गेले काही दिवस कर्जमाफीच्या मुद्यांवरून सरकार विरोधात आंदोलन करणाऱ्या आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकत मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करू पाहणाऱ्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्याही समितीत समावेश करण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचा सेनेतर्फे समितीत समावेश करण्यात आला असला तरी या समितीत सामील व्हायचे की नाही याचा निर्णय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून घेतला जाईल. या समितीची कार्यकक्षा आणि अधिकार काय आहेत,समिती कोणाशी चर्चा करणार याची आपल्याला कल्पना नसून सर्व चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर आमची भूमिका स्पष्ट करू असे रावते यांनी सांगितले. चर्चेसाठी तयार- राजू शेट्टी चर्चेबाबतचा निर्णय समितीतील सर्वाशी बोलून घेतला जाईल, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे नेते राजू शेट्टी, बच्चू कडू, रघुनाथदादा पाटील यांनी घेतली आहे. शासनाकडून जसा प्रस्ताव येईल त्यानुसार विचार करून निर्णय घेतला जाईल, असे शेट्टी म्हणाले, तर सरकारने वेळकाढूपणा न करता निर्णय घ्यावा अशी प्रतिक्रिया रघुनाथ पाटील यांनी व्यक्त केली. चर्चेसाठी सुकाणू समिती सकारात्मक आहे, असे बच्चू कडू म्हणाले.
