27 September 2020

News Flash

आजारी साखर उद्योगाचे तोंड गोड

कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी शरद पवार यांच्या उपस्थितीत आज बैठक

(संग्रहित छायाचित्र)

कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी शरद पवार यांच्या उपस्थितीत आज बैठक

संजय बापट, लोकसत्ता

मुंबई :  आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेच्या दरात होणारे चढ उतार, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या तिहेरी संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

त्यानुसार साखर कारखान्यांसाठी कर्ज मर्यादा वाढविणे, साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ, कर्जाला थकहमी तसेच घट अनुदानाच्या माध्यमातून साखर उद्योला मदतीचे पॅकेज देण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरूवारी  बैठक होत असून त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत या पॅकेजवर शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात दरवर्षी ३० लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस दरापोटी सुमारे २१ ते २४ हजार कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळते.  सहकारी साखर उद्योगातील सभासदांची संख्या २० लाख असून राज्यात जवळपास दीडशेपेक्षा अधिक साखर कारखाने सुरू आहेत.  काँग्रेस- राष्ट्रवादीची सहकारातील मुक्तेदारी मोडीत काढताना भाजप-शिवसेना युती सरकारने गेल्या पाच वर्षांत साखर कारखान्यांची पद्धतशीरपणे कोंडी केली होती. त्यामुळे अनेक कारखाने अडचणीत आले असून यंदाच्या गळीत हंगामात सुूमारे ५० कारखान्यांची धुराडी पेटू शकली नाहीत. एवढेच नव्हे तर आर्थिक डोलारा कोसळल्यामुळे काही कारखाने बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्यातील सत्तांतरानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहकाराची विस्कटलेली घडी पुन्हा सावरण्यासाठी कंबर कसली असून त्याचाच एक भाग म्हणून साखर उद्योगाला पुन्हा एकदा राजाश्रय देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. साखर उद्योगाच्या अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच  शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरूवारी सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर एका  बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

बैठकीस कृषीमंत्री दादा भुसे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, नाबार्डचे अध्यक्ष आदी उपस्थित राहणार आहेत. साखरेची किमान आधारभूत किंमत सध्या प्रतिटन ३१०० रूपये असून ती वाढविल्यास कारखान्यांच्या कर्ज उचलिची मर्यादा वाढू शकेल. त्यामुले साखरेच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याबाबत तसेच  निर्यात अनुदान, वाहतूक अनुदान आणि केंद्राने मदतीचे पॅकेज द्यावे याबाबत बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचप्रमाणे  थकीत कर्जाची पुनर्बाधणी, निगेटीव्ह एनडीआर व निगेटीव्ह नेटवर्थ असलेल्या साखर कारखान्यांना कर्जासाठी सरकारने थकहमी देणे, गाळप हंगामासाठी दरवर्षी नाबार्डकडून  सुधारित मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करणे, कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढविणे, ऊसाच्या रास्त आणि किफायतशीर भाव(एफआरपी) तीन टप्यात देणे, दुष्काळामुळे साखर उताऱ्यात झालेली घट लक्षात घेऊन घट अनुदान देणे आदी मुद्यांबाबत बैठकीत चर्चा होणार असून मदतीच्या पॅकेजचा कच्चा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या प्रश्नावर बैठक घेणार असून त्यात मदतीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल असेही सूत्रांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 23, 2020 5:02 am

Web Title: meeting in the presence of sharad pawar to give relief to sugar factories zws 70
Next Stories
1 शिवसेनेचा आज जल्लोष
2 १८ हजार वाहनचालकांकडून दुप्पट पथकर आकारणी
3 तेजस एक्स्प्रेसच्या ६३० प्रवाशांना १०० रुपये नुकसानभरपाई?
Just Now!
X