फलनिष्पत्ती काहीच नाही; परस्परांबद्दल संशयाची भावना सत्तास्थापनेच्या संदर्भात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये हालचालींना बुधवारी वेग आला. अहमद पटेल आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीनंतर शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये बैठकांचे सत्र सुरू झाले. राष्ट्रवादीच्या आमदारांचीही बैठक पार पडली. सरकार स्थापण्याच्या दृष्टीने बैठकांचे दळण दिवसभर सुरू होते; परंतु त्यातून निष्पन्न काहीच झाले नव्हते. उलट प्रत्येक पक्षात परस्परांबद्दल संशयाची भावना जाणवत होती. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मंगळवारी मध्यरात्री शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत आलेले काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांची भेट घेतली. या भेटीत सरकार स्थापन करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी दुपारी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात आदी नेत्यांशी चर्चा केली. समान किमान कार्यक्रमावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. ‘‘उद्धव ठाकरे यांच्याशी प्राथमिक बोलणी झाली. काँग्रेसच्या नवी दिल्लीतील नेतृत्वाने संयुक्त सरकार स्थापन करण्याबाबत अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही. तोपर्यंत खातेवाटप किंवा मंत्रिपदे यावर चर्चा करणेही योग्य ठरणार नाही,’’ असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. ‘‘आमचा मित्रपक्ष हा राष्ट्रवादी पक्ष आहे. राष्ट्रवादीशी चर्चा झाल्याशिवाय सरकार स्थापण्याबाबत शिवसेनेशी चर्चा केली जाणार नाही,’’ असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादीच्या आमदारांची सकाळी पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत काँग्रेसशी चर्चा करण्यासाठी जयंत पाटील, अजित पवार, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे आणि नवाब मलिक या पाच जणांची नियुक्ती करण्यात आली. सरकार स्थापण्याची सारी प्रक्रिया ही समिती पार पडेल, असे शरद पवार यांनी जाहीर केले. काँग्रेस नेत्यांचेही बैठकांचे सत्र सुरू होते. पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, माणिकराव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात आदी नेत्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरू होते. शिवसेनेबरोबर हातमिळवणी करण्यासाठी काय करता येईल याबाबत आढावा घेण्यात येत होता. रात्री उशिरा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची समन्वय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत आघाडीने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांना शिवसेनेबरोबरील किमान समान कार्यक्रमात स्थान मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका मांडण्यात आली. शिवसेनेबरोबरील चर्चेत कोणती भूमिका मांडायची, कोणत्या मुद्दय़ांना प्राधान्य द्यायचे यावर चर्चा करण्यात आली. संशयाची भावना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत परस्परांबद्दल संशयाचे वातावरण कायम होते. राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यापूर्वी राष्ट्रवादीने सकाळीच राज्यपालांशी का संपर्क साधला, असे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे होते. काँग्रेस नेत्यांना राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबद्दल अजूनही संशय कायम आहे. सत्तावाटपात अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदावर राष्ट्रवादीचा डोळा असल्याचा संशय काँग्रेसमध्ये आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेने टोकाचे पाऊल उचलले असले तरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबद्दल शिवसेनेलाही खात्री वाटत नाही. चर्चेचा घोळ आणखी आठवडाभर तरी चालेल, अशीच एकूण चिन्हे आहेत. मध्यावधी निवडणूक नाही राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर राज्यात मध्यावधी निवडणूक होईल, अशी शक्यता वर्तविली जाऊ लागली. कारण सहा महिन्यांत कोणत्याही पक्षाला पुरेसे संख्याबळ न मिळाल्यास विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुकीचा पर्याय असेल. ही चर्चा सुरू झाली असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता पक्षाच्या आमदारांच्या बैठकीत फेटाळून लावली. पवार यांनी या माध्यमातून पक्षाच्या नवनिर्वाचित आमदारांना दिलासा दिला. भाजपच्या गोटातही सरकार स्थापण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आधी शिवसेना किंवा २०१४ प्रमाणे राष्ट्रवादीचा पर्याय असू शकतो, असे भाजपच्या एका नेत्याने सूचित केले. ‘मुख्यमंत्री पदाचे आश्वासन दिलेच नव्हते’ नवी दिल्ली : शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद दिले जाईल असे कोणतेही आश्वासन भाजपने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी युतीच्या चर्चेत दिलेले नव्हते, असे स्पष्टीकरण देत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी बुधवारी याबाबत मौन सोडले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले होते की, युतीचा विजय झाला तर देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होतील. त्यावर कोणीही एकदाही आक्षेप घेतला नाही. आता मात्र कोणी नवीन अटी घालत असेल तर ते भाजप कसे मान्य करेल? असे शहा म्हणाले.
