दोन-तीन महिन्यांत विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होणार संजय बापट, मुंबई पॅकेजच्या माध्यमातून पुरेसे भागभांडवल उपलब्ध करून देऊनही आर्थिक संकटातून सावरू न शकलेल्या म्हणजेच डबघाईला आलेल्या नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा जिल्हा सहकारी बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यानुसार या तिन्ही बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया राज्य बँकेने सुरू केली असून या तिन्ही बँकांचे ‘डय़ू डिलिजन्स’ करण्यासाठी सनदी लेखापालांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय प्रशासक मंडळाने घेतला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मान्यतेने येत्या तीन महिन्यांत ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा बँकेचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील ३१ जिल्हा सहकारी बँकांपैकी १४ बँका आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यातही सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, परभणी, बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर या नऊ जिल्हा सहकारी बँकांची स्थिती नाजूक आहे.वर्धा, नागपूर व बुलढाणा या जिल्हा बँका डबघाईस आल्या आहेत. सत्तांतरानंतर या बँकांना वाचविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेष पॅकेजच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांची मदत केली. मात्र थकबाकी वसुलीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या बँका सावरू शकलेल्या नाहीत. ग्राहकांचाही या बँकावरील विश्वास उडाल्यामुळे लोकांनी पाठ फिरविली आहे. विद्यमान प्रशासक मंडळाने मात्र सरकारच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवित या बँकेच्या विलिनीकरणास होकार दिला आहे. या तीनही बँकांचे ११०० कर्मचारी व अधिकारी असून त्यांना भरपाई किंवा सेवेत सामावून घ्यावे लागेल. तसेच या बँकांवरील ५५० कोटी रुपये कर्जाचा भार राज्य बँकेला सहन करावा लागणार त्यापोटी सरकारने २०० कोटी रूपये मदत द्यावी अशी मागणी बँकेने केली होती. मात्र १०० कोटी रूपये देण्याची तयारी सरकारने दाखविली असून गरज पडल्यास अधिक मदत केली जाईल अशी ग्वाही सरकारने दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्य बँकेच्या प्रशासक मंडळाने काही दिवसांपूर्वीच बँकेच्या उपवधित सुधारणा करीत जिल्हा बँकाच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि बँकेच्या प्रशाक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांच्यात झालेल्या बैठकीत या विलिनीकरणावर शिक्काबोर्तब करण्यात आले.
