05 July 2020

News Flash

मेट्रो-३ची कारशेड आरेतच!

आरे परिसर हा हरितपट्टा आहे म्हणून त्याला वनक्षेत्र जाहीर करता येणार नाही

संग्रहित छायाचित्र

कांजुरमार्गचा पर्याय अव्यवहार्य, राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण

मुंबई : कांजुरमार्ग येथील जागेचा विचार हा मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी नाही, तर मेट्रो-६ प्रकल्पासाठी करण्यात आला होता, असे राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. मेट्रो-३ची कारशेड आरेऐवजी कांजुरमार्ग येथे बांधायचे झाल्यास ते वाहतुकीच्या, खर्चाच्या आणि वेळेच्या दृष्टीनेही व्यवहार्य ठरणार नाही.

एवढेच नव्हे, तर मेट्रो-३ची कारशेड आरेऐवजी कांजुरमार्ग येथे हलवण्याचे ठरवले तर दोन्ही प्रकल्पांचे नव्याने नियोजन करावे लागेल. जे सद्यस्थितीला परवडणारे नाही, असे स्पष्ट करत मेट्रो-३ची कारशेड आरेतच बांधण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे ठामपणे सांगण्यात आले.

कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेड आरे वसाहतीऐवजी कांजुरमार्ग येथील जागेवर बांधण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र जागेच्या मालकीहक्काचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारने हा प्रस्ताव बाजूला सारत कारशेड आरे वसाहतीत बांधण्याचे ठरवल्याची बाब कारशेडला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे बुधवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या मुद्दय़ाची दखल घेत हा मुद्दाही आपल्याला ऐकायचा आहे, असे स्पष्ट करत या मुद्दय़ाशी संबंधित कागदपत्रे आणि याचिका सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी कांजुरमार्ग येथील जागा ही सुरुवातीपासूनच मेट्रो-६च्या कारशेडसाठी उपलब्ध केली होती. आजही ती मेट्रो-६च्या कारशेडसाठी उपलब्ध आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने दोन्ही प्रकल्पांसाठी कांजुरमार्ग येथील जागा योग्य असल्याचे म्हटले होते. मात्र या जागेवरून वाद सुरू असल्याचे पुढे आल्यानंतर समितीने मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी आरे वसाहतीतील जागेचा विचार करण्याची शिफारस केली होती, हे न्यायालयाने अणे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर कांजुरमार्ग येथील जागेवर दोन कारशेड शक्य नाहीत.दोन्ही प्रकल्पांचे नियोजन पूर्ण होऊन कामही सुरू झालेले आहे. कुलाबा-सीप्झ या मेट्रो-३ मार्गासाठी कांजुरमार्ग येथे कारशेड उभारणे वाहतूक, वेळ व खर्चाच्या दृष्टीने व्यवहार्य होणार नाही. कुलाबा ते सीप्झ व्हाया कांजुरमार्ग असा विनाकारण प्रवास प्रवाशांना करावा लागेल. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन विशेषत: आर्थिक बाब लक्षात घेऊन सरकारने कांजुरमार्गऐवजी आरे वसाहतीत मेट्रो-३ची कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचे अणेंनी सांगितले. त्यानंतरही कांजुरमार्गच्या जागेचा पर्यायी म्हणून विचार करणे शक्य आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता मेट्रो-३ आणि मेट्रो-६ या दोन्ही मार्गाचे नव्याने नियोजन करावे लागेल. ते व्यवहार्य ठरणार नाही, असे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

‘केवळ हरितपट्टा म्हणून आरे वनक्षेत्र होत नाही’

’ आरे परिसर हा वनक्षेत्र नाही. शिवाय हा परिसर केवळ हरितपट्टा आहे म्हणून त्याला वन म्हणून जाहीर करता येणार नाही, असे ठाम मत राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात मांडण्यात आले. तसेच याबाबत केलेली याचिका फेटाळण्याची मागणी केली.

’ आरे हे वन वा पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या ‘वनशक्ती’ या संस्थेच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेली सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली.

* त्या आधी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी आरे हे वनक्षेत्र आहे की नाही, त्याला वनक्षेत्र जाहीर करायचे की नाही याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. आरे परिसर हा हरितपट्टा आहे म्हणून त्याला वनक्षेत्र जाहीर करता येणार नाही, असे राज्य सरकारने ठामपणे स्पष्ट केले.

* आरे परिसर हा दुग्ध वसाहत म्हणून स्थापन करण्यात आला होता. शिवाय आरे परिसराला वनक्षेत्र जाहीर करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षखालील खंडपीठाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात फेटाळली होती.

* या याचिकेत मुंबईच्या विकास आराखडय़ात मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरेतील जागा उपलब्ध केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले होते. परंतु न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना आरेला वनक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याची चूक केल्याचे नमूद केले होते.

* या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून ही याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे या विषयावर उच्च न्यायालयाने आधीच निर्णय दिला असून आता सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने संस्थेची या याचिकेवर सुनावणी घेऊ नये, अशी मागणी सरकारतर्फे करण्यात आली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 20, 2019 1:50 am

Web Title: metro 3 car shed in aarey only say maharashtra government zws 70
Next Stories
1 रोजगाराभिमुखतेनुसार विद्यापीठांच्या क्रमवारीत आयआयटी मुंबई अव्वल
2 ९ ऑक्टोबरपासून बेस्ट कर्मचारी संपावर
3 पालिका कर्मचाऱ्यांना १५ हजारांचा बोनस
Just Now!
X