प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन आराखडय़ास हिरवा कंदील;७० टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेची अट रद्द बहुचर्चित कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ भुयारी मेट्रो प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन आराखडय़ास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यानुसार मेट्रो प्रकल्पग्रस्तांना दुप्पट क्षेत्रफळाची घरे मिळणार असून पुनर्वसन योजनेसाठी लागणारी ७० टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेची अटही रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील महत्त्वाच्या मेट्रो प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, या प्रकल्पाबाबत शंका उपस्थित करून विरोध करणाऱ्या गिरगावकरांच्या विरोधाचा मार्ग मात्र बंद झाला आहे. एकीकडे गिरगावकरांच्या विरोधी सुरात सूर मिसळून उभी ठाकलेली शिवसेना आणि विकासप्रकल्पाच्या बाजूने असलेल्या भाजपमध्ये या निर्णयानंतर ठिणगी पडण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर गिरगाव, काळबादेवी परिसरातील मेट्रो प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पुढे करीत शिवसेना आणि मनसेने या प्रकल्पास विरोध दर्शविला आहे. मात्र मेट्रो-३ प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन केले जाईल असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या मनसुब्यांना सुरुंग लावला आहे. त्याचप्रमाणे आधी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन मगच मेट्रोचे काम अशी ग्वाही देत मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशननेही प्रकल्पग्रस्तांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मेट्रो प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत एमएमआरडीने एप्रिल महिन्यात पाठविलेल्या प्रस्तावास राज्य सरकारने ‘अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प’ म्हणून घोषित करीत नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर समूह विकास करण्यास, तसेच आवश्यक परवानग्या देण्याबाबत महापालिकेस आदेशही दिले आहेत. या प्रकल्पात वेगवेगळ्या ठिकाणी लोक बाधित होणार असले तरी सर्व ठिकाणच्या इमारतींचा पुनíवकास एक समूह विकास म्हणून करणे, पुनर्विकासासाठी असलेली ७० टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेची अटही रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या काळबादेबीमधील ६४ निवासी आणि २३६ व्यापारी तर गिरगावात ५१ निवासी आिंण २७ व्यापारी अशा ३७८ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार सध्या २०२ कारपेट चौरस फुटाचे घर असणाऱ्यांना ४०० चौरस फुटाचे तर २०० ते ३०० चौरस फुटाचे घर असणाऱ्यांना ४०० ते ६०० चौरस फुटाचे घर दिले जाणार आहे. ३०० ते ४०० चौरस फुटाचे घर असणाऱ्यांना ६०० पेक्षा अधिक चौरस फुटाचे घर दिले जाणार आहे, तर ४०० चौरस फुटापेक्षा अधिक मोठय़ा आकाराच्या घरांना अधिक ३५ टक्के जागा दिली जाणार आहे. व्यापारी गाळ्यांना सध्याच्या जागेपेक्षा अधिक २० टक्के जागा दिली जाणार आहे. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर प्रकल्पग्रस्तांना मुख्यमंत्र्यांकडून पुनर्वसनाबाबत आश्वासन मिळाल्यामुळे शिवसेना नेत्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाबाबत अन्य काही समस्यांवर प्रकाशझोत टाकता येतो का याची ते चाचपणी करीत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात शिवसेना-भाजपमध्ये ‘मेट्रो-३’ वरून ठिणगी पडण्याची चिन्हे नाकारता येत नाही. ‘आता मेट्रोला गती येईल’ मेट्रो प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या आराखडय़ाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे प्रकल्पातील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे. शिवाय लोकांच्या पुनर्वसनाचा मार्गही सुकर झाला असून सर्वाचे तेथेच पुनर्वसन केले जाईल, असे एमएमआरसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी सांगितले.
