झाडे हटवण्यास दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने हटवली मुंबई : वडाळा ते कासारवडवली ‘मेट्रो-४’ प्रकल्प, रस्ते रुंदीकरण आणि ठाणे जिल्हा न्यायालयाचे नूतनीकरण अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांसह ठाण्यातील एकूण १८पैकी सात सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी १७०० झाडे हटवण्यास दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उठवली. मात्र ही अंतरिम स्थगिती उठवताना न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. या प्रकल्पांची व्यापकता आणि हे सार्वजनिक प्रकल्प आहेत ही बाब लक्षात घेता अशा प्रकल्पांना सरसकट स्थगिती देणे योग्य नाही. त्यामुळेच १८ पैकी लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सार्वजनिक प्रकल्पांना दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यात येत असल्याचे आदेश न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने दिले. महत्त्वाच्या ठिकाणची वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी रस्ते रुंदीकरण, वाहतुकीला पर्यायी व्यवस्थेची गरज म्हणून मेट्रो-४ प्रकल्प गरजेचा आहे. शिवाय ठाणे जिल्हा न्यायालयावरील ताण पाहता न्यायालयाच्या इमारतीचे नूतनीकरणही आवश्यक आहे. न्यायालयांसारख्या प्रकल्पांना या कारणांसाठी विरोध करणे योग्य नाही. न्यायालये, तेथील मनुष्यबळ याअभावी खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयांवरील हा ताण लक्षात घेता त्याचे नूतनीकरण युद्धपातळीवर व्हायला हवे, असेही न्यायालयाने स्थगिती उठवताना प्रामुख्याने नमूद केले. या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी झाडे हटवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली असली तरी याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्देही लक्षात घेतले आहेत. त्याचमुळे झाडे हटवण्यावरील स्थगिती हटवताना न्यायालयाने ही सार्वजनिक कामे करणाऱ्या एमएमआरडीए आणि ठाणे पालिकेला काही अटी घातल्या आहे. त्यात याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेल्या तीन वनस्पतीतज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली रोपण-पुनरेपणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जावी. प्रकल्पास्थळावरील कोणती बाधित झाडे तोडायची आणि कोणती पुनर्रोपित करायची, याबाबतच्या निर्णयात या तज्ज्ञांचा समावेश राहील. पुनरेपण आणि रोपणासाठी प्रकल्पस्थळाच्या जवळील योग्य जागेची पाहणी आणि निवड करतानाही या तज्ज्ञांचे मत विचारात घ्यावे. भरपाई म्हणून केले जाणारे वनीकरण तसेच वृक्षरोपण आणि पुनरेपणानंतर त्याची पाहणी या तज्ज्ञांकडून केली जाईल या अटींचा प्रामुख्याने समावेश आहे. योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता ठाणे वृक्ष प्राधिकरणाने ‘मेट्रो-४’ प्रकल्पासह एकूण १८ प्रकल्पांसाठी वृक्ष हटवण्यास परवानगी दिली होती. या प्रकल्पांना आमचा विरोध नाही. परंतु या प्रकल्पांसाठी ३८०० झाडे हटवण्यास ज्या पद्धतीने ही परवानगी देण्यात आली ती कायद्याला अनुसरून नसल्याचा आरोप करत ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान आणि रोहित जोशी यांनी जनहित याचिका केल्या होत्या. प्राधिकरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
