News Flash

मेट्रोच्या डब्यांसाठी ‘मेक इन इंडिया’चा अट्टहास!

मुंबई मेट्रोला मात्र केंद्राच्या या निर्णयाचा मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

केंद्राच्या फतव्यामुळे मुंबई मेट्रो प्रकल्प संकटात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘मेक इन इंडिया’चे स्वप्न साकारण्यासाठी मेट्रोच्या डब्यांची निर्मिती देशातच झाली पाहिजे, त्यासाठी निविदेतील अटी-शर्ती बदला असा फतवाच केंद्र सरकारने काढला आहे. मात्र, यातून पंतप्रधानांच्या अहमदाबाद आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर मेट्रोला वगळण्यात आले असून मुंबई मेट्रोला मात्र केंद्राच्या या निर्णयाचा मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’च्या अटीतून मुंबईलाही वगळण्याची विनंती मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने केंद्र सरकारला केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिल्यानंतर भारतीय कंपन्यांना अधिकाधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी मुंबई, पुणे, नागपूर, अहमदाबाद, लखनऊ, विशाखापट्टणम, कोची, दिल्ली, बेंगलोर आदी शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे निर्माण केले जात आहे. त्यासाठी लागणारे मेट्रो डबे उत्पादन करणाऱ्या बहुतांश कंपन्या विदेशी आहेत. भारत अर्थ मूव्हर्स (बीईएमएल) या भारतीय कंपनीला मेट्रो डबे तयार करण्याचा अनुभव असला तरी त्यांनी आजपर्यंत परदेशी कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करून ही कामे केली आहेत. तर बंबार्डियर, अलस्ट्रोम अशा दोन-तीनच परदेशी कंपन्या भारतात काही प्रमाणात मेट्रो डब्यांची निर्मिती करतात. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या बहुतांश राज्यांनी मेट्रो डब्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा काढण्याची तयारी सुरू केलेली असतानाच केंद्रीय नगरविकास तसेच वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या औद्योगिक प्रोत्साहन विभागाने(डीआयपीपी) मेट्रो प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या कोचपैकी किमान ७५ टक्के कोच देशातच उत्पादित झाले पाहिजेत, त्यासाठी निविदा प्रक्रियेमध्येही तरतूद करावी अशा सक्त सूचना सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. मात्र याला विरोध होऊ लागताच, शंभर डब्यांपेक्षा कमी गरज असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांना या अटीतून वगळण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्याचाच फायदा अहमदाबाद व नागपूर मेट्रोला झाला आहे.

कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ या मेट्रो-तीन प्रकल्पासाठी अर्थसाह्य़ देणाऱ्या जपानच्या वित्तीय संस्थने-जायकाने केंद्राची ही अट मान्य केली असली तरी अन्य विदेशी वित्तीय कंपन्यांनी नकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे दोन मेट्रो मार्गासाठी ७८४ मेट्रो डब्बे खरेदी करण्याची एमएमआरडीएची निविदा प्रक्रिया अडचणीत आल्याची माहिती प्राधिकरणातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. मुंबई महानगर प्रदेशात तब्बल १५० किमी मेट्रो मार्गाचे जाळे निर्माण केले जात असून त्यासाठी सुमारे दोन हजार डबे लागणार आहेत. मात्र केंद्र आणि वित्तीय संस्था आपल्या भूमिकेवर अडून बसल्यामुळे हे प्रकल्प रखडण्याची शक्यताही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

कर्ज रोखण्याचा इशारा

केंद्राच्या सूचनेनुसार भारतीय कंपन्यांना काम देताना प्रकल्प राबविणाऱ्या संस्थांची मोठी अडचण होत आहे. देशात मेट्रो डबे तयार करणाऱ्या कंपन्याच जेमतेम दोन- तीन आहेत. त्यांना अनुभवही नाही. अशा परिस्थितीत विदेशी कंपन्या देशात येऊन कारखाने उभारतील का, केंद्राचा हा आदेश आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था मानतील का, शिवाय दिलेली कंत्राटे कशी बदलायची अशा प्रश्नांनी प्रकल्प राबविणाऱ्या संस्था अस्वस्थ झाल्या आहेत. अशा अटींमुळे प्रकल्पात निखळ स्पर्धा होणार नसल्याचे सांगत आशियाई विकास बँकेने केंद्राच्या धोरणास विरोध केला असून मुंबई मेट्रोचे कर्ज रोखण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचा फटका एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांना बसण्याची शक्यता आहे.

मुंबई मेट्रोसाठी काही अटी शिथिल करण्याची विनंती केंद्रास करण्यात आली असून त्यावर लवकरच तोडगा निघेल.

दिलीप कवठकर, सहप्रकल्प संचालक, मेट्रो प्राधिकरण

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 16, 2018 4:14 am

Web Title: metro coaches make in india
Next Stories
1 राज्यातील बालगुन्हेगारीत वाढ
2 तयार घरांकडेच ग्राहकांचा कल!
3 ‘एशियाटिक’च्या ग्रंथसंपदेला नवसंजीवनी
Just Now!
X