कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मुंबई मेट्रो लाइन-३ प्रकल्पाला जमीन देण्यावरून सत्ताधारी शिवसेना-भाजपतील वाद चव्हाटय़ावर आले आहेत. त्यामुळे मंगळवारी मेट्रोला जमीन देण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेने विरोधकांच्या मदतीने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे ही पलिकेकडून हिसकावून घेण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला आहे. ऐन महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेचा मेट्रोवाद गाजणार आहे. मेट्रो लाइन-३ या प्रकल्पाला जमीन देण्यासाठी शिवसेनेचा सुरुवातीपासून विरोध होता. मात्र दुसरीकडे भाजपसाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण होता. अशा वेळी मेट्रोला जमीन देण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजुरीसाठी आल्यावर शिवसेनेकडून त्यावर कडाडून विरोध करण्यात आला. मेट्रोमुळे मुंबईकरांचे नुकसान होणार आहे. आम्ही मुंबईकरांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून प्रकल्प राबवितो, असे शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी व्यक्त केले. मेट्रोमुळे गिरगावमधील चाळींचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे. जेथे मेट्रो स्टेशन होणार तेथील पार्किंगच्या सुविधेचे काय, असे प्रश्न शिवसेनेचे नगरसेवक सुरेंद्र बागलकर यांनी उपस्थित केले. मेट्रोला जमीन दिल्यानंतर पालिकेचे २८८ कोटी रुपयांचा महसूल डुबणार आहे. तो महसूल कोण भरून देणार हे स्पष्ट करावे, असे छेडा यांनी भाजपला सुनावले. यावर भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी विरोध कशासाठी केला जात आहे, हा प्रश्न केला. पालिकेकडून जमीन घेण्याचा निर्णय काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात झाला होता. मग आता विरोध का, असा सवाल कोटक यांनी केला. त्यामुळे आता राज्य सरकार ५२० सी अंतर्गत जमीन हस्तांतरित करणार आहे. कायमस्वरूपी १७ भूखंड देणार कुलाबा वूड्स गार्डनसह प्रकाश पेठ मार्ग, भाटीया बाग, मंत्रालय मार्ग, हुतात्मा चौक बाग, सिद्धिविनायक मंदिराच्या मागे, ई मोजेस रोड चौक, वरळी येथील पालिकेची हब इमारत आदी आणि १७ भागातील सुमारे ६ हजार चौरस मीटर जागा कायमस्वरूपी देण्यात येणार आहे. या बदल्यात पालिकेला २८७ कोटी ५१ लाख ९८ हजार रुपये राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे.
