X

मेट्रोच्या रात्रकामाला परवानगी!

‘एमएमआरसीएल’ला दक्षिण मुंबईत तातडीने प्रकल्पाच्या भुयाराचे काम करायचे आहे.

नीरी’च्या शिफारशी, ध्वनिप्रदूषण नियमांचे पालन करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३च्या दक्षिण मुंबईतील प्रकल्पाच्या भुयाराचे काम तातडीने करण्यासाठी रात्रीच्या वेळेस कामावर घातलेली बंदी उठवण्याची मुंबई मेट्रो रेल महामंडळाची (एमएमआरसीएल) विनंती उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अखेर मान्य केली. ध्वनिप्रदूषणाच्या कारणास्तव न्यायालयाने प्रकल्पाच्या रात्रीच्या कामाला गेल्या नोव्हेंबरमध्ये बंदी घातली होती. त्यामुळे ही बंदी उठवताना ध्वनिप्रदूषण कमी करण्याबाबत ‘नीरी’ने केलेल्या शिफारशी आणि ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन करण्याची अट न्यायालयाने घालून याचिका निकाली काढली.

‘एमएमआरसीएल’ला दक्षिण मुंबईत तातडीने प्रकल्पाच्या भुयाराचे काम करायचे आहे. परंतु ध्वनिप्रदूषणाच्या कारणास्तव रात्रीच्या वेळी काम करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळेसही काम करण्यास परवानगी द्यावी या मागणीसाठी ‘एमएमआरसीएल’ने न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ध्वनिप्रदूषण कमी करण्याच्या हमीवर प्रकल्पाच्या रात्रपाळीतील कामांना परवानगी दिली.

‘हा प्रकल्प लोकांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा असून तो लोकांच्या पैशांतूनच उभारला जात आहे. शिवाय सध्या मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीचा जो काही बोजवारा उडालेला आहे. तो लक्षात घेता ही समस्या सोडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गरजेच्या असलेल्या या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. त्याच वेळी कठोर भूमिका घेऊन प्रकल्पाच्या मार्गात अडचणीही निर्माण केल्या जाऊ शकत नाही. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर लोकांना त्याचा जो काही लाभ होणार आहे त्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही,’ असे न्यायालयाने आपल्या २१ पानी निकालपत्रात नमूद केले आहे. या प्रकल्पाबाबत असहकाराची भूमिका घेतल्यास त्यामुळे होणारा विलंब आणि दररोज साडेचार कोटी रुपयांचे नुकसान हे जनतेचेच नुकसान आहे. त्याकडे कानाडोळा केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

सध्याची सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ही लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच अपुरी आहे. परिणामी लोकलमधील गर्दीमुळे दिवसाला नऊ मृत्यू होतात. ही बाब लक्षात घेता लोकांना अमानवी पद्धतीने नव्हे, तर आरामदायी प्रवास करण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने निकालात प्रामुख्याने नमूद केले आहे. एखाद्या प्रकल्पामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी होणार असेल, तर त्यामुळे होणारा त्रास व्यापक जनहितासाठी सहन करायला हवा.

शिवाय ‘एमएमआरसीएल’ आणि प्रकल्पाचे काम करणारी ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो’ ही कंपनी ध्वनिप्रदूषण कमी होण्याच्या दृष्टीने ‘नीरी’ने केलेल्या शिफारशींची तसेच ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांची सर्वतोपरी अंमलबजावणी करण्यास तयार असतील, तर अडचणी निर्माण करणे योग्य होणार नाही.

भुयाराचे काम करणारे यंत्र अखंडीत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे कुठल्याही ठोस पुराव्याशिवाय या तांत्रिक कामाला नकार देणे उचित ठरणार नाही, हेही न्यायालयाने निकालात म्हटले.

‘मेट्रो-३’चे वाद

न्यायालयाचे ‘एमएमआरसीएल’ला आदेश

* तक्रार निवारण यंत्रणा आठवडय़ाभरात उपलब्ध करावी.

* तक्रारींसाठी स्वतंत्र ई-मेल उपलब्ध करावा.

* एक टोल-फ्री क्रमांकही उपलब्ध करावा.

* कामाच्या ठिकाणी दिवसरात्र तक्रारी घेण्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त करावा.

* तक्रारींचे आणि पाठपुराव्याची नोंद ठेवण्यात यावी.