एमएमआरडीएकडे मागणी करण्याची न्यायालयाची रहिवाशांना सूचना पूर्व आणि पश्चिम उपनगराला जोडणारा दहिसर ते मानखुर्द मेट्रो-२बी प्रकल्प उन्नत असावा की भुयारी हे ठरवणे आमचे काम नाही, असे स्पष्ट करत हा प्रकल्प भुयारी मार्गे करण्याची मागणी करणाऱ्या रहिवाशांना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एमएमआरडीएकडे जाण्याची सूचना केली. तसेच एमएमआरडीएनेही रहिवाशांच्या मागणीबाबतच्या निवेदनावर १० दिवसांत निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द हा मेट्रो-२बी उन्नत प्रकल्प असुरक्षित असून तो भुयारी करण्याची मागणी ‘एच-वेस्ट वॉर्ड सिटिझन्स ट्रस्ट’तर्फे करण्यात येत आहे. एस. व्ही. रोड आधीच वाहतूक कोंडीची समस्या आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प उन्नत केल्यास त्यामुळे समस्येत आणखी भर पडेल, असा दावा करत ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली होती. अंधेरी ते सीप्झ हा मेट्रो-३ प्रकल्प भुयारी असून मेट्रो-२बी प्रकल्प पण भुयारीच करण्याची प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. जानेवारी महिन्यात याचिका पहिल्यांदा सुनावणीस आली, त्या वेळी मागणीबाबत एमएमआरडीएकडे निवेदन करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले होते. त्यानंतर ट्रस्टने आपल्या मागणीबाबतचे निवेदन एमएमआरडीएकडे दिले. मात्र एमएमआरडीएने त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ट्रस्टने पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली. दहा दिवसांत निर्णय न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी ट्रस्टच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी मेट्रो प्रकल्प भुयारी असावा की उन्नत हे न्यायालय ठरवू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच याचिकाकर्त्यांना आपल्या मागणीसाठी एमएमआरडीएकडे निवेदन करण्याची सूचना केली. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधीच याबाबतचे निवेदन एमएमआरडीएकडे करण्यात आल्याचे, परंतु त्याबाबत अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने एमएमआरडीएकडे याबाबत विचारणा केली असता दहा दिवसांत याचिकाकर्त्यांच्या निवेदनावर निर्णय घेण्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
