उच्च न्यायालयाकडून तिकीट दरवाढीच्या निर्णयाला स्थगिती ‘मुंबई मेट्रो’च्या तिकीट दरात होणाऱ्या प्रस्तावित भाडेवाढीस मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली. दरनिश्चिती समितीच्या अहवालाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे आणि प्रकरण प्रलंबित आहे, असे ‘रिलायन्स’ने ही भाडेवाढ केलीच कशी, अशी विचारणा करत न्यायालयाने प्रस्तावित भाडेवाढीला स्थगिती दिली. तसेच प्रकरणाचे गांभीर्य आणि लोकांच्या खिशातून पैसे जाणार असल्याने हे प्रकरण निकाली निघणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २९ जानेवारी रोजी ठेवली आहे. जुलै महिन्यात दरनिश्चिती समितीने अहवाल दिल्यानंतर एमएमआरडीएने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे समितीच्या शिफारशीनुसार भाडेवाढ करता येत नाही. म्हणून २७ नोव्हेंबर रोजी ‘मेट्रो वन’ने पाच रुपयांची भाडेवाढ जाहीर केली होती. त्या विरोधात पुन्हा एमएमआरडीएने न्यायालयात धाव घेतली होती. एमएमआरडीएच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होणार असून तोपर्यंत प्रस्तावित भाडेवाढ केली जाणार नसल्याचे रिलायन्सतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस दरनिश्चिती समितीच्या अहवालालाच आव्हान देण्यात आलेले असताना आणि प्रकरण प्रलंबित असताना भाडेवाढ कशी काय केली गेली, असा सवाल न्यायालयातर्फे करण्यात आला. शिवाय अहवाल योग्य की नाही हेही सखोलपणे तपासून पाहण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कारण लोकांच्या खिशातून पैसे जात असून त्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. एवढेच नव्हे, तर समितीने अहवाल देण्यापूर्वीही भाडेवाढ केली गेली आणि त्याची अंमलबजावणी केली गेली. कशाच्या आधारे हे करण्यात आले, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. त्यावर करारानुसार सुरुवातीची भाडेवाढ करण्याचा अधिकार आम्हाला देण्यात आला आहे. त्याचाच पाठपुरावा केल्याचा दावा रिलायन्सतर्फे करण्यात आला. त्याला विरोध करताना करारानुसार सुरुवातीची आठ वर्षे नुकसान सहन करावे लागेल, असे करारात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते.
