नेपाळ भूकंपग्रस्तांना मदत; मात्र कर्मचाऱ्यांना हिशोब देण्यास टाळाटाळ देशभरात तब्बल ८० हून अधिक शाळा, महाविद्यालये, प्रशिक्षण संस्था चालविणाऱ्या व शिक्षण क्षेत्रात बडे प्रस्थ मानल्या जाणाऱ्या ‘महात्मा गांधी मिशन’ (एमजीएम) या शिक्षणसंस्थेने आपल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अंधारात ठेवून नेपाळ भूकंपग्रस्तांना मदतीच्या नावाखाली परस्परच एक दिवसाचे वेतन कापल्याने येथील शिक्षक-शिक्षकेतरांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ देऊन दातृत्वाची तहान भागविण्याचा आव आणणाऱ्या या संस्थेने वेतन कपातीतून भूकंपग्रस्तांकरिता नेमका किती निधी उभा राहिला याचा हिशेबही कर्मचाऱ्यांना देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे, कापलेली रक्कम परत करण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचारी करू लागले आहेत. ‘एमजीएम’ ही माजी शिक्षण मंत्री कमलकिशोर कदम यांची संस्था आहे. नवी मुंबई, औरंगाबाद, परभणी, नॉएडा, नांदेड या ठिकाणी मिळून संस्थेची तब्बल ८० हून अधिक शाळा व महाविद्यालये आहेत. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण शास्त्र आदी असंख्य विषयातील महाविद्यालये, शाळा, कनिष्ठ व पारंपरिक महाविद्यालये याचबरोबर वसतीगृहे, क्रीडा क्लब, विविध विषयातील प्रशिक्षण संस्था असा या संस्थेचा पसारा आहे. परंतु, वर्षांनुवर्षे कमी वेतनावर राबवून घेतल्याबद्दल या संस्थेविरोधात कर्मचारी न्यायालयात भांडत आहेत. त्यातच एप्रिल, २०१५मध्ये संस्थेने एक दिवसाचे वेतन परस्परच कापल्याने येथे काम करणाऱ्या लाखो शिक्षक-कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला. काहींनी तर हे वेतन परत मिळावे म्हणून संस्थेला पत्रेही लिहिली. तसेच, यातून किती निधी जमा झाला, भूकंपग्रस्तांना किती दिला अशी विचारणाही केली. मात्र संस्थेने त्याला प्रतिसाद न दिल्याने आता काही जणांनी या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा तर किरकोळ विषय संस्थेचे कुलगुरू डॉ. सुधीर कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सुरवातीला तर हा अतिशय किरकोळ विषय असून यावर खुलासा करण्याचीही गरज वाटत नाही, असे बोलून टाळण्याचा प्रयत्न केला. नंतर सारवासारव करताना ‘आम्ही कुणावरही मदत देण्याबाबत बळजबरी केली नव्हती. ज्यांनी इच्छा दर्शविली त्यांचेच वेतन कापले. काही जणांचे पैसे चुकून कापले गेले असण्याची शक्यता आहे. त्यांना ते परत हवे असतील तर ते आम्ही देऊन टाकू,’ असे स्पष्ट केले. पत्रच चुकीचे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या प्रश्नांवर सातत्याने भांडणाऱ्या ‘सिटीझन फोरम फॉर सॅनटीटी इन एज्युकेशन सिस्टम’ या संघटनेचे वैभव नरवडे यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी ‘एमजीएम इन्स्टिटय़ूट ऑफ हेल्थ सायन्सेस’च्या कुलसचिवांच्या नावे काढलेले हे परिपत्रकच मुळात बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले.
