एक लाखापर्यंत दंड भरण्याचे महापालिकेचे आदेश मालमत्ता, पाणी कर आणि इतर देखभालीपोटी प्रत्येक रहिवाशांकडून स्वीकारले जाणारे वार्षिक शुल्क म्हाडाने पालिकेकडे भरणे आवश्यक असते. परंतु हे शुल्क म्हाडाने विलंबाने भरल्यामुळे आता पालिकेने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. काहींना लाखापर्यंत दंड भरण्यास सांगितल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी अस्वस्थ झाले आहेत. ग्राहकांनी घराचा ताबा घेतला तेव्हाच म्हाडाने वार्षिक देखभाल शुल्क एकत्रितपणे वसूल केले. परंतु ते पालिकेकडे विलंबाने भरले. कुर्ला पश्चिम येथील भाग्योदय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेलाही हा अनुभव आला. अशा अनेक गृहनिर्माण संस्था आहेत ज्यांना म्हाडाच्या चुकीचा फटका विनाकारण सहन करावा लागला आहे. भाग्योदय सहकारी गृहनिर्माण संस्थाने याबाबत वारंवार म्हाडा अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. परंतु त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. पालिकेने मात्र दंड भरावाच लागेल, अशी भूमिका घेतली आहे. आता या गृहनिर्माण संस्थाने यावेळचा मालमत्ता व पाणी कर थेट पालिकेकडे जमा करताना आम्ही पूर्वीचा दंड भरणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. प्रसंगी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी म्हाडा रहिवाशांची बाजू घेत स्पष्ट केले की, म्हाडाची चूक असेल तर त्याचा भुर्दंड रहिवाशांवर लादणे योग्य नाही. ज्या सोसायटय़ांवर अन्याय झाला आहे, त्यांनी आपल्याकडे निवेदन द्यावे. याबाबत आपण मुंबई मंडळाला निर्णय घ्यायला भाग पाडू. म्हाडाच्या चुकीमुळे रहिवाशांना भुर्दंड सहन करावा लागत असेल तर अशा सोसायटय़ांनी आपल्याकडे यावे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. म्हाडाची चूक असेल तर आम्ही दंड भरू. - दीपेंद्रसिंह कुशवाह, मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण मंडळ
