|| संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर

मुंबई महापालिकेची सरकारकडे लेखी नाराजी

म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्याने मुंबई महापालिकेच्या वर्तुळात नाराजीचे तीव्र सूर उमटत असून, म्हाडाकडे सर्वाधिकार गेल्याने मुंबईच्या शहर नियोजनाची पुरती वाट लागणार आहे, अशी टीका पालिकेने सरकारला लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

अनेक वर्षे रखडलेल्या म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास मार्गी लागावा आणि त्यातून पंतप्रधान आवास योजनेनुसार परवडणारी घरे निर्माण व्हावीत, या हेतूने सरकारने म्हाडाला नुकताच नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला. त्यामुळे मुंबई महापालिका अस्वस्थ झाली आहे. या निर्णयाने भविष्यात अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतील, असाही दावा पालिकेच्या पत्रात करण्यात आला आहे.

म्हाडाच्या मुंबईत ५६ वसाहती आणि १०४ अभिन्यास (लेआऊटस्) आहेत. या सर्व वसाहतींना तातडीने पुनर्विकासाची गरज असून त्यासाठी सरकारने चार इतके चटईक्षेत्रफळ देऊ केले आहे. परवडणारी अधिकाधिक घरे बांधून घेण्यावर म्हाडाचा भर आहे. परंतु म्हाडाचे आतापर्यंतचे सर्वच प्रकल्प अभिन्यास मंजूर होत नसल्याने रखडले होते. अभिन्यास मंजुरीचे काम पालिकेकडे होते. पालिकेने यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करूनही काहीही फायदा झाला नव्हता. अभिन्यास मंजूर होत नसल्यामुळे म्हाडा वसाहतींना अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ वापरता येत नव्हते. त्यामुळे पुनर्विकास रखडला होता. त्यातच पंतप्रधान आवास योजनेत म्हाडावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. ही जबाबदारी तातडीने पार पाडावयाची असल्यास म्हाडाला विशेष अधिकारांची गरज होती. त्यामुळेच म्हाडाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करावी, यासाठी सरकारकडे आग्रह धरला. त्याआधी याबाबत नगरविकास विभागाने महापालिकेचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता पालिकेने त्यास तीव्र विरोध केला होता. परंतु हा विरोध न जुमानता सरकारने म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा बहाल केला आहे.

म्हाडाने गेल्या ३० वर्षांत अनेक आरक्षित भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरित केलेले नाहीत. मालमत्ता पत्रकावर म्हाडाचे नाव नाही, यासह अनेक बाबींमुळे अभिन्यास रखडले होते. या बाबींची पूर्तता करण्याची तसदी म्हाडाने कधीही घेतली नाही. उलटपक्षी पालिका विलंब लावत असल्याची ओरड केली. काहीही करून म्हाडाला हे सर्वाधिकार आपल्याकडे पाहिजे होते. परंतु असे सर्वाधिकार बहाल केल्यामुळे भविष्यात खूप गंभीर समस्या निर्माण होणार असल्याकडे या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या मंजुरीनंतर हे पत्र नगरविकास विभागाला मार्च महिन्यातच पाठवून असा निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली होती.

गृहनिर्माण मंत्र्यांचे अधिकार गेले!

म्हाडाच्या १०४ अभिन्यासात अनेक फुटकळ (टिटबिट) भूखंड आहेत. त्यांचे वितरण म्हाडाकडूनचे केले जात होते. परंतु भाजपप्रणीत सरकार सत्तेवर येताच गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी हे अधिकार आपल्याकडे घेतले. त्यासाठी मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली. आता नव्या अधिसूचनेनुसार या समितीकडे चार हजार चौरस मीटरपुढील फुटकळ भूखंड वाटपाचे अधिकार आहेत. त्यांची संख्या कमी आहे. यातील अन्य भूखंड वितरणाचे अधिकार पुन्हा म्हाडाला मिळाले आहेत.

कुठल्याही शहराचे नियोजन नीट होणे आवश्यक असल्यास ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सर्वाधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेलाच असले पाहिजेत. म्हाडा या संस्थेची स्थापना घरांच्या निर्मितीसाठी करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा, आरक्षित भूखंडाचा विकास, रस्त्यांची उभारणी, मलनिस्सारण प्रकल्प आदी प्रमुख बाबी पालिकेमार्फत राबविल्या जातात.  म्हाडाने त्यांचे प्रकल्प विकसित करताना या बाबींकडे अजिबात लक्ष दिलेले नाही   – संजय दराडे, मुख्य अभियंता, विकास प्रस्ताव, पालिका

म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास रखडण्यामागे अभिन्यास वेळेत मंजूर न होणे हे प्रमुख कारण आहे. अशावेळी नियोजन प्राधिकरण म्हणून म्हाडा चांगल्या पद्धतीने काम करू शकते. क्षुल्लक बाबींसाठी अभिन्यास रखडल्याचे निदर्शनास आले आहे. आता यापुढे म्हाडाला तातडीने पुनर्विकासासाठी प्रयत्न करता येतील   – मिलिंद म्हैसकर, उपाध्यक्ष, म्हाडा