विकासकावर कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयाचे ताशेरे दादर येथील गोखले आणि रानडे मार्गाला जोडणाऱ्या चौक परिसरातील इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम अध्र्यावर थांबवणाऱ्या आणि त्यातील रहिवाशांना भाडे देणे बंद करणाऱ्या विकासकावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही वर्षभर काहीच न करणाऱ्या ‘म्हाडा’ला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी धारेवर धरले. म्हाडाचे अधिकारी आणि विकासकामध्ये संगनमत असल्यानेच ही कारवाई केली गेली नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. ‘समर्थ साईकृपा’ या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी १६ दुकानमालकांसह एकूण ७३ रहिवाशांनी मंजुरी दिल्यानंतर म्हाडाने त्याचे काम ‘श्री स्वामी समर्थ बिल्डर’कडे सोपवले होते. त्यानुसार २०१० मध्ये इमारत जमीनदोस्त करून नव्या इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली. इमारतीचे काम पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना भाडय़ाची रक्कम विकासकाकडून दिली जात होती. मात्र २०१४ मध्ये विकासकाने अचानक इमारतीचे बांधकाम बंद केले. शिवाय रहिवाशांना भाडय़ाचे पैसे देणेही बंद केले. त्यामुळे समीर पाटील या रहिवाशाने उच्च न्यायालयात धाव घेत विकासकाला भाडय़ाची थकीत ८.२४ लाख रुपये रक्कम देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये न्यायालयाने म्हाडाला विकासकावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करून भाडय़ाची थकीत रक्कम वसूल करण्याचे बजावले. एवढेच नव्हे, तर इमारतीचा ताबा घेऊन स्वत: तिचा पुनर्विकास करण्याचेही न्यायालयाने म्हाडाला सुचवले. पाटील यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी आदेशाला वर्ष होत आले तरी म्हाडातर्फे विकासकावर काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, ही बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने म्हाडाला धारेवर धरत फटकारले. ‘विकासकासोबत मद्यपानाला बसत असतील’ आम्हाला माहीत आहे अशी कामे कशी केली जातात. त्यामुळे म्हाडा अधिकारी रात्री विकासकासोबत मद्यपानाला बसत असतील याची आम्हाला शंभर टक्के खात्री आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने म्हाडाला खडे बोलही सुनावले. न्यायालयाने विकासकालाही पुढील सुनावणीच्या वेळी वकील हजर केला नाही, तर अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्याची ताकीद दिली.
