23 November 2020

News Flash

म्हाडाच्या घरांतील घुसखोरांवर नजर!

या घुसखोरांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

मूळ लाभार्थ्यांऐवजी इतरांनीच ताबा घेतल्याचे स्पष्ट; अनिवासी वापर करणाऱ्यांची तपासणी करणार

मध्यमवर्गीय आणि गरजूंना हक्काचे घर मिळावे यासाठी १९९६ मध्ये म्हाडाने जागतिक बँकेच्या साहाय्याने गृहप्रकल्प राबविला. परंतु या गृहप्रकल्पात मूळ भूखंडधारकाऐवजी अन्यांचीच घुसखोरी म्हाडाला आढळून आली आहे. या घुसखोरीचा म्हाडाकडून लवकरच आढावा घेतला जाणार आहे. सुरुवातीला ५० हजारहून अधिक लाभार्र्थीपैकी अनिवासी वापर करणाऱ्यांची तपासणी सुरू होणार आहे. त्यानंतर या घुसखोरांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

कांदिवली-चारकोप, बोरिवली-गोराई, अंधेरी-वर्सोवा, मालाड-मालवणी, मुलुंड आदीसह ठाण्यातील माजिवडे, पाचपाखाडी येथे तब्बल एक हजार ५५ एकर इतक्या मोकळ्या भूखंडावर म्हाडाने जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने गृहप्रकल्प राबविले. अत्यल्प व अल्प गटातील तब्बल ५० हजार रहिवाशांना माफक दरात सोडतीने भूखंड उपलब्ध करून दिले. या भूखंडावर घरे बांधण्यासाठी जागतिक बँकेने अर्थसाहाय्य केले. या भूखंडावरील रहिवाशांनी एकत्र येऊन गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्या. त्यानंतर बैठी घरे उभारली. परंतु यापैकी आता अनेक घरांची विक्री करण्यात आली असून या घरांचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे. जागतिक बँकेसोबत झालेल्या लीज कराराचा तो भंग असल्याचे आढळून आले आहे. या करारनाम्यानुसार ज्या भूखंडधारकाला वितरण झाले आहे त्यानेच तेथे वास्तव्य करणे बंधनकारक आहे. त्यात कुठलाही बदल करावयाचा असल्यास तो अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. परंतु एकाही प्रकरणात मुख्य अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही घुसखोरी असल्याचे म्हाडाचे म्हणणे आहे.

जागतिक बँक प्रकल्पातील भूखंडधारकांना व्यावसायिक वापर करण्यास बंदी असल्यामुळे याबाबत म्हाडानेही कोणतेही धोरण निश्चित केले नव्हते. परंतु तरीही मूळ भूखंडधारकांनी परस्पर विक्री केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे बेकायदा असल्यामुळेच अशा प्रकरणांची तपासणी करून कारवाई करण्याचे म्हाडाने ठरविले आहे. मूळ भूखंडधारक न आढळल्यास संबंधिताविरुद्ध नोटीस बजावली जाईल. याबाबत म्हाडाकडून धोरण निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. घुसखोरांना बाहेर काढण्याचा म्हाडाचा इरादा नसून या निमित्ताने म्हाडाचे लाखो रुपयांचे नुकसान भरून काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या महसुलात भर पडणार असून अधिकाऱ्यांच्या हप्तेखोरीलाही आळा बसणार आहे, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 26, 2018 4:22 am

Web Title: mhada homes issue home projects
Next Stories
1 ‘प्रवासी’सत्ताक दिन!
2 नशेसाठी औषधांचा वाढता वापर उघड
3 छाडवा यांचा अर्धपुतळा अखेर चौकातून हद्दपार
Just Now!
X