वाणिज्यिक वापरातून १८ हजार चौरस मीटरचा भूखंड मुक्त; नफ्यातून दुर्बल घटकांसाठी अन्यत्र घरे बांधण्याची ग्वाही वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) वाणिज्यिक वापरासाठी राखीव असलेला १८ हजार चौरस मीटरचा भूखंड मुक्त करण्यात आला असून, त्यावर आता म्हाडाच्या वतीने कोटय़धीशांसाठी आलिशान घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यातून मिळणाऱ्या नफ्यातून दुर्बल घटकांसाठी अन्यत्र घरे बांधण्याची म्हाडाची योजना आहे. दरम्यान, म्हाडाने या भूखंडावर उच्च उत्पन्न गटासाठी घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून अधिकचा निधी उभा करून त्याचा दुर्बल घटकासाठी व अल्प उत्पन्न गटासाठी अन्यत्र घरे बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या संदर्भात एमएमआरडीएला योग्य त्या सूचना देण्यात याव्यात, अशी विनंती म्हाडाने राज्य सरकारला केली होती. राज्य सरकारने तशा सूचना दिल्यानंतर, एमएमआरडीएने बीकेसीतील वाणिज्यिक वापरासाठी राखीव असलेल्या १८ हजार चौरस मीटर भूखंडाचे निवासी वापरात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला. सरकारने त्याला मंजुरी दिली असून, नगरविकास विभागाने त्यासंबधीची अधिसूचना १२ जानेवारीला जारी केली आहे. म्हाडातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या भूखंडावर फक्त उच्च उत्पन्न गटासाठी घरे बांधण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी शासनाकडून चार एफएसआय मिळणे अपेक्षित आहे. बीकेसीतील खुल्या बाजारातील घरांचे प्रति चौरस फुटांचे दर ४० ते ४५ हजार रुपये आहेत. म्हाडाचे दरही प्रतिचौरस फूट ३० हजार रुपयांच्या वर राहणार आहेत. त्यामुळे फक्त उच्च उत्पन्न गटासाठी मोठय़ा आकाराची घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यानुसार एका आलिशान घराची किंमत पाच ते सहा कोटींच्या जवळपास जाऊ शकते. एवढी महागडी घरे कोटय़धीश व्यक्तीच खरेदी करू शकते, याकडे एका उच्चपदस्थाने लक्ष वेधले. कोटय़धीशांसाठीच राखीव? महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यानुसार ‘बीकेसी’च्या जमिनीचा विकास करण्याचे अधिकार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला आहेत. त्यानुसार म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरासाठी ३५ हजार ९४० चौरस मीटरचा भूखंड मुळात राखीव होता. त्यानंतर २०१०मध्ये संक्रमण शिबिराऐवजी हा भूखंड वाणिज्यिक व निवासी वापसासाठी असा बदलण्यात आला. १८ हजार चौरस मीटर भूखंडाचा वाणिज्यिक वापरासाठी समावेश झाला. त्याच भूखंडाचे वाणिज्यिक आरक्षण उठवून आता उच्च उत्पन्न गटाच्या अलिशान घरांसाठी तो वापरला जाणार आहे. दुर्बल घटकांना अन्यत्र जागा देण्याचे गाजर दाखविले जात असल्याने संक्रमण शिबिरांसाठीचे आरक्षणही गेले आणि दुर्बल घटकांच्या घरांनाही तिथे जागा मिळणार नसल्याने ‘बीकेसी’ कोटय़धीशांसाठीच पूर्ण राखीव होत आहे.
