संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा प्रदान; पालिकांचे अधिकार संपुष्टात, परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला वेग ‘झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा’प्रमाणेच ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’ला (म्हाडा) अखेर नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन विकासाचे सर्वाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे याबाबतीतला पालिकांचा अधिकार संपुष्टात आला असून म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास तसेच परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प तत्काळ मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. अभिन्यास (लेआऊट) मंजुरी आणि फुटकळ भूखंडांबाबत पालिकेने घातलेल्या घोळामुळे म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला फटका बसला होता. मात्र आता म्हाडाच नियोजन प्राधिकरण असल्यामुळे ५६ वसाहतीतील हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतील परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीलाही वेग येणार आहे. म्हाडा वसाहतींचे एकूण ११४ अभिन्यास (लेआऊट्स) आहेत. हे अभिन्यास मंजूर झाल्याशिवाय म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेले अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वापरण्यावर बंधन आले होते. अभिन्यास मंजूर न झाल्याने म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. अनेक परिसरात म्हाडाच्या अर्धवट अवस्थेतील इमारती उभ्या आहेत. अभिन्यास मंजूर होत नसल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका आयुक्त आणि म्हाडा उपाध्यक्षांची संयुक्त बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर विशेष कक्षही स्थापन करण्यात आला होता. याशिवाय पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागात स्वतंत्र कक्षही होता. तरीही अभिन्यास मंजुरीने वेग घेतला नव्हता. आरक्षित भूखंडाबाबत म्हाडाकडून तपशील मिळत नसल्याची तक्रार पालिका अधिकारी करीत होते, तर आम्ही सर्व माहिती देऊनही पालिकेकडून अभिन्यास मंजूर होत नसल्याची भूमिका म्हाडाने घेतली होती. त्यापेक्षा म्हाडाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केल्यास हा विलंब टळेल, असे पत्र म्हाडाने १५ मे २०१८ रोजी दिले होते. या पत्राची दखल घेत अखेर सरकारने म्हाडाला (पान १४ वर) (पान ३ वरून) नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे. म्हाडा अभिन्यासात अनेक फुटकळ (टिट-बिट) भूखंड असतात. याबाबतचे अधिकार आत्तापर्यंत सरकारकडे होते. आता ते अधिकारही म्हाडाला बहाल करण्यात आले आहेत. चार हजार चौरस मीटपर्यंतच्या फुटकळ भूखंडाचे अधिकार म्हाडाला तर त्यावरील क्षेत्रफळाच्या फुटकळ भूखंडाचे अधिकार मंत्रिमंडळ उपसमितीला बहाल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीत म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्षात मंजुरीचे अधिकार पालिका स्तरावर आहेत. त्यामुळे हा विरोधाभास दूर करण्यासाठीच म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता म्हाडा पुनर्विकासातील विकासकांना सर्व परवानग्यांसाठी पालिकेकडे जाण्याची गरज नाही. म्हाडाने देकार पत्र देऊनही पालिकेकडून विविध प्रकारच्या अडचणी निर्माण केल्या जात असल्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले होते. आता ती अडचण दूर होईल, असा विश्वास म्हाडातील एका उच्चपदस्थाने व्यक्त केला. काय झाले? मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालूनही अभिन्यास मंजुरीने वेग न घेतल्याने म्हाडाचे अनेक प्रकल्प रखडले होते. महापालिका त्याचे खापर म्हाडावर फोडत होती. म्हाडा मात्र पालिकेकडे बोट दाखवत होती. यावर उपाय म्हणून नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची १५ मे रोजी म्हाडाने केलेली मागणी अखेर मुख्यमंत्र्यांकडून मान्य. काय होणार? नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्यामुळे आता म्हाडाला आपल्या स्तरावर अभिन्यास मंजूर करणे, अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचे वाटप, इमारतींना परवानगी, निवासयोग्य प्रमाणपत्र देता येणार आहे. परिणामी पालिकेचा अधिकार संपुष्टात येत आहे. सहा लाख अतिरिक्त घरे! म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमध्ये ११४ लेआऊट (अभिन्यास)असून यात सध्या दोन लाख ११ हजार घरे आहेत. म्हाडाला विकासाचे अधिकार मिळाल्यामुळे या कामांना गती येईल. या घरांच्या पुनर्विकासातून सहा लाख अतिरिक्त घरे निर्माण होतील. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत एकूण एक लाख १० हजार घरांच्या निर्मितीचे म्हाडाचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी ४१ हजार घरांचे काम प्रगतिपथावर आहे. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला गती आवश्यक होती. पंरतु अभिन्यास मंजुरीतल्या विलंबाने त्यात अडथळा येत होता. पंतप्रधान योजनेंतर्गत परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीत म्हाडा महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु म्हाडाला कुठलेही अधिकार नसल्यामुळे भविष्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. आता मात्र या सर्वच कामांना गती लाभून परवडणारी घरे मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होतील. - मिलिंद म्हैसकर, उपाध्यक्ष, म्हाडा
