आठ-दहा वर्षे रखडलेल्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासातील विघ्न काही केल्या दूर होत नाही, अशी चिन्हे आहेत. रखडलेल्या अनेक म्हाडा प्रकल्पांत रहिवाशांनी मूळ विकासकाला काढून टाकून नवा विकासक नेमला असला तरी आता त्यांना पोलिसांच्या नव्या भूमिकेचा फटका सहन करावा लागत आहे. अकार्यक्षमतेमुळे पुनर्विकास प्रकल्पातून विकासकाला काढून टाकले तरी त्याने प्रकल्पाच्या परवानगीच्या अनुषंगाने जी रक्कम भरली असेल ती ‘गुन्ह्य़ातील रक्कम’ असल्याची भूमिका घेत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने गृहनिर्माण संस्थांची छळणूक सुरू केली आहे. यामुळे म्हाडा प्राधिकरणही अशा प्रकल्पांना कुठल्याही परवानग्या देण्याचे टाळत असल्यामुळे पुनर्विकासात पुन्हा अडथळे निर्माण झाले आहेत. रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पात अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण सहकारी संस्था कायद्यातील ७९ अ नुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करून रीतसर अर्ज मागवून नव्या विकासकाची नियुक्ती केली आहे. त्याआधी मूळ विकासकाला नोटीस देऊन काढून टाकले आहे. मूळ विकासकाशी झालेल्या करारनाम्यानुसार तो अकार्यक्षम ठरला तर त्याने आतापर्यंत केलेला खर्च जप्त करण्याची तरतूद आहे. या विकासकाने रहिवाशांचे पुनर्वसन पूर्ण झाल्याशिवाय विक्री करावयाची सदनिका कोणालाही विकू नये, असेही त्यात नमूद आहे. असे असतानाही मूळ विकासकाने सदनिकांची विक्री वितरणपत्र देऊन केल्याचे आढळून आले आहे. आता हे गुंतवणूकदार आपली फसवणूक झाल्याचा दावा करीत आर्थिक गुन्हे विभागाकडे गेले आहेत. या गुंतवणूकदारांच्या पैशांच्या वसुलीच्या निमित्ताने संबंधित विकासकाने आतापर्यंत केलेला खर्च ‘गुन्ह्य़ातील पैसा’ असल्याचा दावा करीत ती रक्कम परत करण्यासाठी म्हाडाला पत्र पाठविण्याची पोलिसांनी तयारी केली आहे. असे झाल्यास म्हाडाकडून पुनर्विकास प्रकल्प थांबविला जाण्याची शक्यता आहे. ‘रहिवाशांना वेठीस धरता येणार नाही’ मूळ विकासकाची उचलबांगडी केल्यामुळे सदनिकेसाठी गुंतविलेले पैसे परत मिळण्यासाठी नेहरूनगर, टिळकनगर म्हाडा प्रकल्पातील काही गुंतवणूकदार न्यायालयात गेले होते. त्या वेळी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांच्या लवादाने अभ्यास करून पुनर्विकास प्रकल्पात म्हाडाकडे भरलेल्या पैशावर गुंतवणूकदारांना हक्क सांगता येणार नाही. गुंतवणूकदारांनी आपल्या पैशासाठी विकासकाविरुद्ध स्वतंत्रपणे फौजदारी कारवाई करावी, या लवादाने दिलेल्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. लवादाचा निर्णय हाच न्यायालयाचा निकाल मानावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. याविरोधात संबंधित विकासक सर्वोच्च न्यायालयातही गेला होता; परंतु तेथेही त्याची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे विभागाला गुंतवणूकदारांच्या पैशासाठी म्हाडा किंवा पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना वेठीस धरता येणार नाही, असे वास्तुतज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभु यांनी सांगितले. गुन्ह्य़ाचा तपास हा संबंधित अधिकाऱ्याचा अधिकार असतो. मात्र चुकीचे होत असेल तर नक्कीच दखल घेऊ. - विनयकुमार चौबे, सहआयुक्त, आर्थिक गुन्हे विभाग
