प्राधिकरणाची प्रस्तावाला मंजुरी; हजारो रहिवाशांना दिलासा पुनर्विकास प्रकल्पांना रिअल इस्टेट कायद्याचे (रेरा) संरक्षण मिळेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महारेरा’च्या वर्धापनदिनी करूनही त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसताना, अशा प्रकल्पांना रेरा कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळावे, यासाठी ‘म्हाडा’ने प्राधिकरणाच्या बैठकीत ठराव मंजूर केला आहे. त्यामुळे हजारो ‘म्हाडा’वासीयांना दिलासा मिळणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांना महारेराचे संरक्षण मिळावे, याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीने पहिल्यांदा थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. पंचायतीने सतत या विषयाचा पाठपुरावा केला. अखेर ‘महारेरा’च्या वर्धापनदिन समारंभात मुख्यमंत्र्यांनीच ही घोषणा केली. परंत, आजतागायत याबाबत निर्णय झालेला नाही. आता म्हाडाने आपल्या पुनर्विकास प्रकल्पांपुरता ठराव मंजूर करून घेतला आहे. मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी याबाबत पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी याबाबत ठराव दिला होता. म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकाला देकारपत्र मिळाल्यानंतर इमारत रिक्त केली जाते. रहिवाशांना पर्यायी व्यवस्थेसाठी विकासकाकडून भाडे दिले जाते. मात्र, काही कारणास्तव प्रकल्प रखडतात. कालांतराने विकासक भाडे देणेही बंद करतो. म्हाडा प्रकल्पांतील असंख्य रहिवाशी यामुळे हैराण झाले आहेत. रेरा कायद्यात म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत विक्री करावयाच्या इमारतींचा प्रकल्प नोंद करण्याची तरतूद आहे. परंतु पुनर्विकासातील रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडले आहे. अशावेळी संपूर्ण प्रकल्प ‘महारेरा’अंतर्गत आणल्यास रहिवाशांना दिलासा मिळू शकेल. त्यामुळेच चव्हाण यांनी हा ठराव मांडला आणि तो मंजूर झाला आहे. म्हाडा प्रकल्प रखडल्यामुळे विकासकांनी रहिवाशांना भाडे देणेही बंद केले. या रहिवाशांना रेरा कायद्यातही संरक्षण मिळाले नाही. त्यामुळे म्हाडाचे पुनर्विकास प्रकल्प रेरा कायद्याअंतर्गत नोंदण्यात यावे, असा ठराव आपण दिला होता. तो मंजूर झाला आहे - मधु चव्हाण, सभापती, मुंबई गृहनिर्माण मंडळ
