पुनर्वसनातील घरे दिल्यानंतर सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध करून देणार मुंबई : वसाहतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासासाठी ‘म्हाडा’नेच आता पुढाकार घेतला असून इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी विकासक होण्याचे ठरविले आहे. खासगी विकासकांप्रमाणे पुनर्वसनात दर्जेदार इमारती देण्याचे प्रस्तावीत करून म्हाडाने या इमारती ‘विकासक‘ म्हणून विकसित करण्याचे ठरविले आहे. पुनर्वसनात घरे दिल्यानंतर उर्वरित चटईक्षेत्रफळाचा वापर करून म्हाडाकडून सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी दिलेल्या या प्रस्तावाला प्राधिकरणाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार आता स्वयंपुनर्विकासासाठी तयार असलेल्या म्हाडा इमारतींसाठी विकासकाची भूमिका पार पाडता येणार आहे. म्हाडा इमारतींच्या दर्जा चांगला नसतो, असा रहिवाशांचा आतापर्यंतचा समजही या निमित्ताने दूर करण्याचा प्रयत्न म्हाडाकडून केला जाणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. म्हाडाच्या ५६ वसाहती आणि १०४ अभिन्यास आहेत. यापैकी ३० ते ४० टक्के इमारतींचा पुनर्विकास सध्या सुरु आहे. मात्र यापैकी बहुसंख्य इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेल्या अवस्थेत आहे. या पुनर्विकासातील अनेकांना विकासकाने भाडेही बंद केल्याने त्यांच्यावर बेघर होण्याची पाळी आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर अनेक इमारतींनी स्वयंपुनर्विकासाकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. मुंबै बँकेने त्यासाठी पुढाकारही घेतला आहे. परंतु बँकेने कर्ज दिले तरी इमारत वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी कशी पार पाडायची याबाबत रहिवाशांमध्ये साशंकता आहे. रहिवाशांच्या या अगतिकतेचा फायदा उठविण्यासाठी काही कंपन्याही पुढे आल्या आहेत. स्वयंपुनर्विकासासाठी आम्ही कर्ज काढून देतो आणि पुनर्विकास करतो. मात्र विक्रीसाठी असलेल्या क्षेत्रफळातही हिस्सा मागतात. या प्रकारात रहिवाशांना कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण नाही. हे सर्व प्रकल्प रेरा कायद्याअंतर्गत व्हावेत, यासाठीही प्रयत्न करण्यात आला आहे. रेरानेही तसा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. तो अद्याप मंजूर झालेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर आता म्हाडाने स्वत:च विकासक होण्याचे ठरविले आहे. या प्रस्तावानुसार, रहिवाशी आपल्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाकडे येऊ शकतील. म्हाडामार्फत रहिवाशांना भाडे तसेच कॉर्पस निधीही दिला जाणार आहे. पुनर्विकासातील रहिवाशांना मोफत घरे बांधून दिल्यानंतर उरलेली घरे म्हाडामार्फत लॉटरी पद्धतीतून वितरीत केली जाणार आहेत. म्हाडाकडे सध्या नव्या घरांच्या बांधणीसाठी भूखंड उपलब्ध नाही. मात्र म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासातून अशा मार्गाने शेकडो घरे उपलब्ध होणार आहेत. याबाबत अधिक मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्यासाठी चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांच्यासह मुंबई मंडळाचे मुख्याधिकाही, मुख्य वास्तुरचनाकार, मुख्य अभियंता आदींचा समावेश आहे. म्हाडा इमारतीतील रहिवाशांकडून विकासकाची नियुक्ती केली जाते. मात्र असंख्य इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. दाद कुणाकडे मागायची, अशा अवस्थेत रहिवासी आहेत. रहिवाशांवर ही पाळी येऊ नये, यासाठी म्हाडाने स्वयंपुनर्विकासात रस घेतला आहे. - मधु चव्हाण, सभापती, मुंबई गृहनिर्माण मंडळ
