येत्या मे महिन्यात १२५९ घरांसाठी जारी करण्यात येणाऱ्या सोडतीत यशस्वी ठरलेल्या अर्जदाराकडून म्हाडाची घरे संपूर्ण तयार होतील, तेव्हाच पैसे आकारले जाणार आहेत. या दिशेने म्हाडाने विचार सुरू केला असून तशी औपचारिक नियमावली लवकरच केली जाण्याची शक्यता आहे. म्हाडातील वरिष्ठ सूत्रांनी त्यास दुजोरा दिला आहे.
आतापर्यंत सोडतीत यशस्वी झालेल्या अर्जदारांना घराचा ताबा मिळालेला नसतानाही संपूर्ण पैसे भरणे बंधनकारक असल्यामुळे अर्जदाराला विनाकारण कर्जाच्या हप्त्याचा बोजा सहन करावा लागत होता. मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी निरंजनकुमार सुधांशू यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. म्हाडाच्या नियमानुसार सोडतीत यशस्वी झाल्यानंतर सुरुवातीला २५ टक्के रक्कम ३० दिवसांत व उर्वरित ७५ टक्के रक्कम ६० दिवसांत भरणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी अर्जदाराला बँकेतून कर्ज काढावे लागत असे. परंतु प्रत्यक्ष घराचा ताबा मिळालेला नसतानाही त्याला कर्जाचा हप्ता फेडावा लागत असे. त्यामुळे सोडतीत यशस्वी झालेले असतानाही प्रत्यक्षात घर नाही आणि तरीही कर्जाचा हप्ता अशी त्याची दुहेरी आर्थिक कोंडी होत असे. ती टाळण्यासाठीच म्हाडाने हा निर्णय घ्यायचे ठरविले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
यंदाच्या सोडतीत फक्त २५१ घरे प्रत्यक्ष ताब्यासाठी तयार आहेत तर उर्वरित घरांपैकी काहींना निवासायोग्य प्रमाणपत्र मिळालेले नाही तसेच साडेनऊशेहून अधिक घरे अर्धवट अवस्थेत आहेत. अशा वेळी घर संपूर्ण तयार होऊन जोपर्यंत पालिकेकडून निवासायोग्य प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत संपूर्ण पैसे स्वीकारायचे नाहीत, असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
म्हाडाच्या २०१० आणि २०११च्या सोडतीतील अनेक यशस्वी अर्जदारांना पालिकेकडून निवासयोग्य प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अद्याप ताबा मिळालेला नाही. पालिका आयुक्तांसमवेत बैठक घेऊन पुढील सोडतीआधी या सर्वाना घरांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळेल, असा म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य अधिकारी सतीश गवई यांचा दावा फोल ठरला आहे.

दुहेरी कोंडी
प्रत्यक्ष घराचा ताबा मिळालेला नसतानाही त्याला कर्जाचा हप्ता फेडावा लागत असे. त्यामुळे सोडतीत यशस्वी झालेले असतानाही प्रत्यक्षात घर नाही आणि तरीही कर्जाचा हप्ता अशी त्याची दुहेरी आर्थिक कोंडी होत असे.