मुंबईत १९९६ मध्ये झालेल्या सुप्रसिद्ध मायकेल जॅक्सनच्या पॉप संगीताच्या कार्यक्रमास करमणूक करसवलतीचा परतावा देण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केला. त्याच वेळी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात मुंबईत झालेल्या ‘कोल्ड प्ले’सह पाच-सहा वर्षांत झालेल्या विविध कार्यक्रमांना दिलेल्या करमणूक करमाफीची चौकशी करण्याचे निर्देश वित्त व महसूल खात्यास देण्यात आले आहेत. मायकेल जॅक्सनच्या पॉप शोचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्र माला देण्यात आलेल्या करमणूक कर व अधिभार माफीला मुंबई ग्राहक पंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर सुरुवातीला स्थगिती देण्यात आली व नंतर सरकारचा निर्णय रद्दबातल करण्यात आला. मात्र सरकारला सवलत देण्याचे अधिकार असून फेरसुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार २०१८ मध्ये महसूल खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सुनावणी घेतली होती. शिवउद्योग सेना धर्मादाय संस्था नसताना व आता ती अस्तित्वातही नसताना कार्यक्रमाचे आयोजक विझक्राफ्ट कंपनीस उच्च न्यायालयात जमा असलेली करसवलतीची रक्कम अदा करण्यास ग्राहक पंचायतीने विरोध केला होता. मात्र सरकारला सवलत देण्याचे अधिकार असून कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट तपासण्याची गरज नसल्याची भूमिका घेत करसवलतीची रक्कम विझक्राफ्टला आतापर्यंत जमा झालेल्या व्याजासह देण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडून मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला होता. करमणूक शुल्क व अधिभाराची रक्कम तीन कोटी ३४ लाख रुपये असून त्यावर गेल्या २४-२५ वर्षांतील बँक मुदत ठेवीवर मिळालेले व्याज गृहीत धरता ही रक्कम सुमारे १० कोटी रुपयांच्या घरात जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यावर झालेल्या चर्चेत परिवहनमंत्री अनिल परब आणि अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी भाजप सरकारच्या कार्यकाळात कोल्ड प्लेसह अनेक मोठय़ा कार्यक्रमांना दिलेल्या करमणूक करसवलतींचा मुद्दा मांडण्यात आला. या सवलती कोणत्या आधारावर देण्यात आल्या व किती रकमेच्या, ज्या उद्दिष्टांसाठी देण्यात आल्या त्यांची पूर्तता आयोजकांनी केली आहे का, याविषयी सविस्तर चौकशी करून मंत्रिमंडळास अहवाल देण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आल्याचे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ग्राहक पंचायतीचा विरोध जॅक्सनच्या कार्यक्रमास दिलेल्या करमणूक शुल्कमाफीचा परतावा देण्यास मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी विरोध केला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे.
