|| स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ राज्यातील ऊसाच्या वाढत्या क्षेत्रामुळे होणारा पाण्याचा बेफाम वापर नियंत्रित करून ३० ते ५० टक्के पाणी वाचवण्यासाठी २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन वर्षांत राज्यातील तीन लाख पाच हजार हेक्टर क्षेत्रावरील उसाची शेती ठिबक किंवा तुषार सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट असलेली योजना राज्य सरकारच्या सहकार व पणन विभागाने आखली आहे. साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत या राज्यव्यापी योजनेची आखणी व अंमलबजावणी होणार आहे. राज्यातील सुमारे ९.४२ लाख हेक्टर शेती ऊसाच्या पिकाखाली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ऊसाच्या शेतीत ठिबक सिंचन सुरू करून पाण्याची बचत करण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भातील एकूण आठ ठिकाणी बारमाही पिकांना सिंचनासाठी ठिबक व तुषार सिंचन यासारखे सूक्ष्म सिंचन बंधनकारक करणारा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला. त्यातून आतापर्यंत एकूण सव्वादोन लाख हेक्टर शेती सूक्ष्म सिंचनाखाली आणली गेली आहे. आता त्याची अंमलबजावणी राज्यात सर्वत्र करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे, अशी माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात २०१८-१९ मध्ये नद्या, नाले, विहिरी, नैसर्गिक प्रवाह, ओढे यांच्या पाण्यावर पिकवल्या जाणाऱ्या पिकांपैकी दीड लाख हेक्टर क्षेत्र तर २०१९-२० मध्ये एक लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्र असे तीन लाख पाच हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी योजना आखण्यात आली आहे. ऊसाच्या पिकासाठी प्रति हेक्टरी २५ हजार घनमीटर पाणी लागते. ठिबक किंवा तुषार सिंचनाची पद्धत वापरली तर ७५०० ते १२ हजार ५०० घनमीटर म्हणजेच ३० ते ५० टक्के पाण्याची बचत होते. पाण्याबरोबरच खते व औषधांचा खर्चही वाचतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना ठिबक-तुषार सिंचन यंत्रणा बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात येणार आहे. नाबार्डमार्फत ५.५० टक्के दराने हे कर्ज उपलब्ध होईल. किमान २० गुंठे ऊस पीक घेणारे शेतकरी या कर्जासाठी जिल्हा सहकारी बँकेकडे अर्ज करू शकतील. सध्या अमाप पाण्याचा वापर होणाऱ्या ऊसाच्या शेतीसाठी ठिबक सिंचनाची योजना जोरात राबविण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे पाण्याची बचत होईल तसेच अतिरिक्त पाणी वापरामुळे बिघडत असलेला जमिनीचा पोत सावरण्यासही मदत होणार आहे. - सुभाष देशमुख, सहकार आणि पणन मंत्री
