News Flash

शालेय पोषण आहार अपहार प्रकरण : महिला बचतगटांवरील कारवाई मागे घेण्याची मागणी

शाळांमध्ये खिचडी पुरवणाऱ्या २४३ संस्थांना पालिकेच्या शिक्षण विभागाने नोटिसा पाठवल्या आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : केंद्र व राज्य सरकारच्या शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत महापालिकेच्या शाळांमध्ये खिचडी पुरवणाऱ्या २४३ संस्थांना पालिकेच्या शिक्षण विभागाने नोटिसा पाठवल्या आहेत. खिचडीसाठी दिलेल्या तांदळाचा अपहार केल्याचा ठपका ठेवून त्यांना २०२२पर्यंत काळ्या यादीत टाकले आहे. ही कारवाई मागे घ्यावी अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केली आहे.

पालिकेच्या शाळांमध्ये खिचडी पुरवणाऱ्या २५० पैकी २४३ संस्थांना पोषण आहारात अपहार केल्याप्रकरणी शिक्षण विभागाने नोटिसा बजावून काळ्या यादीत टाकले आहे. पाच सहा बचतगटांनी अपहार केलेला असताना सगळ्याच बचतगटांवर केलेली ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवक संजय घाडी यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी केला. महिला बचतगटांना बजावलेल्या नोटिसा आणि काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई मागे घेण्याची मागणी संजय घाडी यांनी केली. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, सुजाता पाटेकर व भाजपच्या राजेश्री शिरवाडकर, अभिजित सामंत, राष्ट्रवादी पक्षाच्या गटनेत्या राखी जाधव आदी नगरसेवकांनी या मागणीला पाठिंबा दिला.

शालेय पोषण आहाराचे नवीन कंत्राट देण्यासाठी निविदा मागवण्यात येत असून त्यात या बचतगटांना बाहेर ठेवता यावे व जवळच्या व्यक्तींना हे कंत्राट देता यावे म्हणून ही कारवाई केल्याचा आरोप घाडी यांनी केला आहे. इस्कॉन व अक्षयपात्र या संस्थांना पोषण आहारपुरवठय़ाचे कंत्राट देण्यासाठी महिला संस्थांना डावलणे चुकीचे असल्याचा मुद्दा किशोरी पेडणेकर यांनी मांडला. दरम्यान, याप्रकरणी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या दालनात महिला संस्थांच्या पदाधिकारी, नगरसेवक यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी, महिला संस्थांवरील नोटिसा व काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई मागे घेण्याचे व महिला संस्थांकडून लेखी स्पष्टीकरण घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले, अशी माहिती संजय घाडी यांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 27, 2019 2:08 am

Web Title: midday meal malpractice demand for withdrawal action against women s self help groups zws 70
Next Stories
1 बेकायदा पार्किंगचे ‘धनी’ वाढले!
2 मंडप परवानगीबाबत ७०० मंडळे अडचणीत!
3 सह्याद्रीतील किल्ल्यांवर पर्यटकांची ‘बेभान’ गर्दी