शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून फडणवीस सरकारला नव्याने घेरण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू झाली असून सरकारविरोधी संघर्ष तीव्र होणार असे दिसू लागले आहे. कर्जमाफीचा राजकीय लाभ उठविण्यासाठी मध्यावधी निवडणुकांची चाचपणी सत्तारूढ भाजपच्या गोटात सुरू झालेली असतानाच, शिवसेनेने भाजपचा डाव हाणून पाडण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

कर्जमाफीचा निर्णय ‘ऐतिहासिक’ असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर लगेचच, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील जनतेच्या मान्यतेची मोहोर सरकारच्या या निर्णयावर  उमटविण्यासाठी व्यापक जनसंपर्क सुरू करण्याचे संदेश भाजपच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचले. ही मध्यावधी निवडणुकांची मोर्चेबांधणी असल्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्याआधीच त्याला शह देण्याची खेळी शिवसेनेने सुरू केली आहे. कर्जमाफीचा निर्णय ऐतिहासिक असला तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांचे समाधान झालेले नाही, उलट शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष धुमसत असून शिवसेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे असे सांगत उद्धव ठाकरे यांनी सरकारशी दोन हात करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. ‘मध्यावधी निवडणुका घ्याच, म्हणजे आम्ही तुमच्या छाताडावर भगवा फडकावू’ असे आव्हान ठाकरे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी भाजपला दिले होते. कर्जमाफीचा राजकीय लाभ उठविण्याचे भाजपचे मनसुबे हाणून पाडण्यासाठीच सेनेने सरकारला आव्हान दिल्याचे मानले जात आहे.

राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीनंतर जाहीर केला. विविध राजकीय पक्ष आणि शेतकरी वर्गातही सरकारच्या या निर्णयाचे सरसकट स्वागत झाले. शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले.

दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केल्यास जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल, असे निष्पन्न झाल्याने उद्धव ठाकरे यांनी या योजनेस मान्यता दिली असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. मात्र या निर्णयानंतर मध्यावधीचे वारे वेगवान होतील असे संकेत मिळू लागताच दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा विरोधाची हवा तापविण्यासाठी सरकारविरोधक एकवटले. शिवसेनेच्या दबावामुळे सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घेणे भाग पडल्याचे सांगत कर्जमाफीच्या श्रेयाचा दावा करणाऱ्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तर सरकारशी थेट संघर्षांचा पवित्रा घेतला आहे.

संपाची ठिणगी पेटविणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हाती काहीच लागलेले नाही, त्यामुळे त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही संघर्ष करू अशी ग्वाही देत ठाकरे यांनी पुन्हा दंड थोपटले आहेत. काँग्रेसने सरकारच्या निर्णयावर नापसंती व्यक्त केली, तर सुकाणू समितीने थेट सरकारचा निषेध केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनीही सरकारच्या निर्णयाचे अंशत स्वागत करून ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांसाठी पुरेशी नाही असे सांगत कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर सरकारशी संघर्ष करण्याचे जाहीरच केले. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय ऐतिहासिक ठरवत स्वतचीच पाठ थोपटून घेणाऱ्या सरकारच्या आनंदावर विरजण घालण्यासाठी एकवटलेले विरोधक मध्यावधीचे वारे उसळण्याआधीच परतवून लावणार अशी चिन्हे आहेत.