करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले असून अशा मजुरांना टपालाद्वारे मतदानाचा अधिकार द्यावा, अशी भूमिका मांडणारे निवेदन ‘सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस’ या संस्थेने निवडणूक आयोगाला पाठवले आहे. अनेक स्थलांतरित मजूर हे पूर्ण वर्षभर स्थलांतर करत नाहीत. तर अनेकांना कामासाठी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये फिरावे लागते. मूळ गावात घर असल्याने ७८ टक्के मजुरांचे मतदान ओळखपत्र हे मूळ राज्याचे असते. मात्र मतदानासाठी मूळ गावात एका दिवसासाठी ते पोहचू शकत नाहीत. केवळ ४८ टक्के स्थलांतरित मजूरच २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मूळ मतदारसंघात येऊन मतदानाचा हक्क बजावू शकल्याचे एका सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे. तर अतिदूर असलेले केवळ ३१ टक्के मजूरच मतदान करू शकले. स्थलांतरित मजुरांना त्यामुळे एकूण निवडणूक प्रक्रियेत दूर सारले जात आहे. त्यामुळेच अशा मजुरांना पोस्टाने मतदान करण्याचा हक्क देण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. अशा प्रकारची सुविधा जर त्यांना उपलब्ध करून दिली तर नजीकच्या काळात असलेल्या काही राज्यांच्या आणि लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये याचा लाभ मजुरांना घेता येईल अशी अपेक्षा याद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस या संस्थेबरोबर लोकशक्ती अभियान, बांगला संस्कृती मंच, ऑल इंडिया युनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल आणि भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच या संस्थांचा समावेश आहे.
